रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. 28 ऑगस्ट 2024) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम च्या अंतर्गत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. यासाठी सरकार 28 हजार 602 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीमुळे तब्बल 10 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या उपक्रमा अंतर्गत गेल्या तीन महिन्यात केंद्र सरकारकडून अनेक प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. जवजवळ दोन लाख करोड चे प्रकल्प पारित करण्यात आले आहेत. इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीमध्ये एकूण १.५२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.
#WATCH | After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “…Cabinet today approved 12 Industrial Smart Cities under National Industrial Corridor Development Programme. The government will invest Rs 28,602 crore for this project…” pic.twitter.com/KxNYqNZ5dT — ANI (@ANI) August 28, 2024
महाराष्ट्रात ‘या’ शहराची उभारणी
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी जुलैमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार सध्याच्या घडीला अशी दोन औद्योगिक शहरे आंध्र प्रदेशात आणि एक बिहारमध्ये विकसित केली जात आहेत. गुजरातमधील धोलेरा, महाराष्ट्रातील ऑरिक (औरंगाबाद), मध्य प्रदेशातील विक्रम उद्योगपुरी आणि आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टणम या शहरांच्या वसाहतींसाठी आधारभूत पायाभूत सुविधा विकसित केल्या गेल्या आहेत. तेथे आता उद्योगांसाठी भूखंड वाटपाचे काम सुरू आहे.
देशात 20 औद्योगिक शहरे
या शहरांप्रमाणेच इतर चार औद्योगिक शहरांमध्ये देखील केंद्र सरकारचे एक विशेष युनिट वाहन रस्ते जोडणी, पाणी आणि वीज पुरवठा यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. ही आठ शहरे आधीच विकासाच्या टप्प्यात आहेत आणि अर्थसंकल्पात 12 नवीन औद्योगिक शहरांची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्यामुळे देशातील या शहरांची एकूण संख्या 20 झाली आहे. असेही सिंह यांन म्हटले होते.
औद्योगिक विकासाला चालना आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होणार आहे. महत्वाचे म्हणजे यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्ये आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने या नाविन्यपूर्ण सुधारणामुळे औद्योगिक विकास आणि शहरी नियोजनाला मोठी चालना मिळू शकणार आहे.
