भारतीय सैन्यदलाने अग्निवीरांच्या भरती (Agniveer Recruitment) प्रक्रियेत बदल केला आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी (३ फेब्रुवारी) भारतीय सैन्यदलाने एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीत दिलेल्या माहितीनुसार सैन्यात भरतीसाठीचे तीन टप्पे असतील. यात सगळ्यात आधी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (CEE) होईल. त्यानंतर फिजिकल फिटनेस टेस्ट (Fitness Test) आणि सगळ्यात शेवटी मेडिकल (वैद्यकीय) टेस्ट (Medical Test) होणार आहे.
[read_also content=”आई आणि भावासोबत मिळून मारहाण, म्हणे हुंड्यात क्रेटा गाडी आण, सपना चौधरीच्या विरोधात वहिनीची तक्रार, केले ‘हे’ गंभीर आरोप https://www.navarashtra.com/india/crime-registered-against-dancer-sapna-choudhary-her-brother-and-mother-nrsr-367288.html”]
याआधी जी भरती प्रक्रिया होती त्यानुसार सर्वात आधी उमेदवारांची फिजिकल फिटनेस टेस्ट घेण्यात येत होती. त्यानंतर त्यांची मेडिकल म्हणजेच वैद्यकीय चाचणी केली जायची. त्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात उमेदवारांना सीईई म्हणजेच कॉमन एंट्रन्स टेस्ट म्हणजेच लेखी परिक्षा द्यायला लागायची. आता भरती प्रक्रियेत थोडा बदल करण्यात आला आहे. नव्या बदलांनुसार सगळ्यात आधी लेखी परिक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर फिटनेस टेस्ट होणार आहे. या दोन चाचण्यांनंतर शेवटी मग वैद्यकीय चाचणी घेण्यात येईल.
आतापर्यंत १९,००० अग्निवीर भारतीय सैन्यात दाखल झाले आहेत. तर २१,००० अग्निवीर मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सैन्यात रुजू होतील. त्यानंतर ४०,००० अग्निवीरांची निवड सैन्यदलात होणार आहे. यावेळी नवीन भरती प्रक्रिया लागू केली जाईल. म्हणजेच आगामी ४०,००० अग्निवीर हे नवी भरती प्रक्रिया पार करून भारतीय सैन्यात दाखल होणार आहेत.
भरती प्रक्रियेत बदल का ?
भारतीय सैन्यातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भरतीसाठी येणाऱ्या हजारो उमेदवारांसाठी लागणारा मोठा प्रशासकीय खर्च आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थापनाचा विचार करण्यात आला. या कारणांमुळेच भरती पक्रियेत बदल करण्यात आला आहे. आधीच्या प्रक्रियेनुसार मोठ्या संख्येने येणाऱ्या उमेदरावांचं स्क्रीनिंग केलं जात होतं. यामुळे प्रशासनावरील ताणदेखील वाढत होता. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा बळ तैनात करण्यात येत होतं. तसेच भरतीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय कर्मचारी देखील उपस्थित असायचे. नवीन भरती प्रक्रियेमुळे भरती मेळाव्यांवरील खर्च कमी करण्यास खूप मदत होणार आहे. तसेच प्रशासकीय आणि लॉजिस्टिक भार कमी करण्यास मदत होईल.
