बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
दिल्लीकरांसाठी काँग्रेसकडून आश्वासनांची खैरात! महिलांना दरमहा २५०० रुपये, अन् तरुणांना…
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने मंगळवारी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. जाहीरनाम्यात दिल्लीकरांवर आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. महिलांना मासिक २५०० रुपये मानधन आणि जातीय जनगणना यासह नोकरी आणि शिक्षणात ट्रान्सजेंडरसाठी आरक्षण, ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, अशा अनेक आस्वासनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
इस्रोचे अतुलनीय यश! अखेर अंतराळातील 100 वी मोहीम यशस्वी, NVS-02 नेव्हिगेशन उपग्रह प्रक्षेपित
दिल्लीतील सर्व रहिवाशांसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य कव्हरेज, बेरोजगार तरुणांना ८ हजार ५०० रुपये स्टायपेंडसह एक वर्षाची शिकाऊ शिष्यवृत्ती, ५०० रुपये प्रति सिलिंडर दराने स्वयंपाकाचा गॅस, मोफत रेशन किट आणि स्वतंत्र मंत्रालय अशी इतर महत्त्वाची आश्वासने देण्यात आली आहेत.
दिल्ली के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र ✋ ✅ महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए
✅ 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
✅ युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप, हर महीने ₹8,500
✅ 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी
✅ 500 रुपए में गैस सिलेंडर, फ्री राशन किट
✅ सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी
✅ 2025 के… pic.twitter.com/8jmwvohR5O — Congress (@INCIndia) January 29, 2025
महिला मतदारांना खूश करण्याचा कॉंग्रेसचाही प्रयत्न
AAP च्या मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना आणि भाजपाच्या महिला समृद्धी योजनेप्रमाणेच काँग्रेसने आपल्या प्यारी दीदी योजनेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत पक्ष सत्तेवर आल्यास प्रत्येक गरीब घरातील एका महिलेला दरमहा २५०० रुपये दिले जाणार आहेत.
सिलिंडर ५०० रुपयांत
महागाईमुक्ती योजनेंतर्गत, “५०० रुपये प्रति सिलिंडर दराने स्वयंपाकाचा गॅस आणि ५ किलो तांदूळ, २ किलो साखर, १ किलो स्वयंपाकाचे तेल, ६ किलो डाळ आणि २५० ग्रॅम चहाचा समावेश असलेले मोफत रेशन किट देऊ”, असं जाहीरनाम्यात कॉंग्रेसने आश्वासन दिलं आहे.
ऐन निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल अडचणीत; हरियाणा सरकार खटला दाखल करणार, मोठं कारण आलं समोर
काँग्रेसने ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग व्यक्ती, ट्रान्सजेंडर आणि निराधार व्यक्तींसाठी दरमहा पाच हजार रुपये नवीन पेन्शन लागू करण्यात येईल.. तरुणांसाठी खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात एक वर्षाची शिकाऊ उमेदवारी देण्याचे वचन दिलं आहे. या कालावधीसाठी प्रति महिना साडेआठ हजार स्टायपेंड जाहीर करण्यात आला आहे. विविध वंचित वर्गांची गणना करण्यासाठी दिल्ली जात सर्वेक्षण राज्य सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर केले जाईल. पक्षाने क्रीमी लेयर निश्चित करण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा प्रति वर्ष १२ लाख रुपये करण्याचे वचन दिले.
