शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
कार्यपालिका न्यायालय अन् न्यायाधीश बनू शकत नाही; 'बुलडोझर' कारवाईवर सरन्यायाधीशांचं परखड मत
सरकारी कार्यपालिका कोणत्याही प्रकरणात स्वतःच न्यायाधीश, कोर्ट आणि शिक्षा देणारा बनून खाजगी मालमत्तेची थेट तोडफोड करू शकत नाही, असं स्पष्ट करत भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी ‘बुलडोझर न्याय’वर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. मिलान कोर्ट ऑफ अपील येथे “देशात सामाजिक-आर्थिक न्याय मिळवण्यात संविधानाची भूमिका : भारतीय संविधानाच्या 75 वर्षांतील अनुभव” या विषयावर आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
“अलीकडेच, ‘Re: Directions in the matter of demolition of structures’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या अशा कारवायांवर रोष व्यक्त केला होता. आरोपींना न्यायालयीन शिक्षा होण्याआधीच त्यांची घरे आणि मालमत्ता उद्ध्वस्त केल्या जात होत्या,” असं सांगत सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “अशा मनमानी कारवाया कायदेशीर प्रक्रिया झुगारून देतात आणि संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या ‘आश्रयाच्या मूलभूत हक्काचा’ भंग केल जातो. कार्यपालिका न्यायाधीश, न्यायालय आणि शिक्षा देणारा एकाच वेळी होऊ शकत नाही, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात स्पष्ट सांगण्यात आले होते की कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात कारवाई करताना कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. विशेषतः जेव्हा तो एखाद्या गुन्ह्याचा आरोपी असतो, परंतु न्यायालयाने अजून त्याची दोषारोपणा केली नसते.
“न्यायालय आणि संसद दोघांनीही २१व्या शतकात सामाजिक-आर्थिक हक्कांचा विस्तार केला आहे” या कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी भारतीय संविधानाने गेल्या ७५ वर्षांत सामान्य जनतेच्या जीवनात आणलेल्या सकारात्मक बदलांवरही भर दिला. ते म्हणाले, “भारतीय संविधानाच्या मूल्यांवर टीका करणाऱ्यांना भारतीय समाजातील प्रगतीने उत्तर दिले आहे. न्यायव्यवस्थेने देखील संविधानाच्या उद्दिष्टांना बळकट करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.”
या विशेष कार्यक्रमास मिलान कोर्ट ऑफ अपीलचे अध्यक्ष गिउसेप्पे ओन्देई, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्स्टन्सचे अध्यक्ष फाबिओ रोया, मिलान बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अँटोनीनो ला लुमिया, तसेच इटालियन चेंबर ऑफ इंटरनॅशनल लॉयर्सचे प्रतिनिधी, न्यायाधीश, वकील, आणि विविध शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
PM Modi : PM मोदींनी का नाकारलं ट्रम्प यांचं आमंत्रण? ओडिशातील सभेत स्वत: केला खुलासा
सरन्यायाधीश गवई यांनी ‘बुलडोझर न्याय’सारख्या मनमानी कारवायांवर स्पष्ट शब्दांत टीका करत संविधानातील हक्कांचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे रक्षण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्य अधोरेखित केले. त्यांचा हा संदेश देशातील लोकशाही, नागरिकांचे हक्क, आणि कायद्याच्या शासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
