मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारीविरोधात ताकद ठरलेला बुलडोझर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात आला आहे. याचदरम्यान आता सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझरच्या कारवाईवर कडक टिप्पणी केली असून उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोणत्याही कुटुंबासाठी स्वत:चे घर हे स्वप्न असते आणि ते अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर बांधले जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ एखाद्या प्रकरणात आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून कोणाचे घर पाडता येणार नाही. केवळ संबंधित व्यक्ती आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही आणि एखाद्याची मालमत्ता पाडता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बदला घेण्यासाठी बुलडोझरची कारवाई करता येणार नाही.
घर हा मूलभूत अधिकार असून नियमांचे पालन केल्याशिवाय तो हिरावून घेता येणार नाही. मनमानी तसेच कारवाई न करता नियमांचे पालन करावे, असे कोर्टाकडून निर्णय देण्यात आला. खंडपीठाने म्हटले की, ‘सरकार लोकांप्रती किती उत्तरदायी आहे आणि ते त्यांच्या हक्कांचे किती संरक्षण करते यावर जनतेचा विश्वास अवलंबून असतो. त्यांच्या संपत्तीचेही संरक्षण केले पाहिजे. न्यायालय म्हणाले की, प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय बुलडोझरच्या कारवाईसारख्या गोष्टी होऊ शकत नाहीत. इतकेच नाही तर राज्यघटनेच्या कलम 142 चा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
हे सुद्धा वाचा: ‘या’ जिल्ह्यांतील शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता
