‘आरोपी असो किंवा दोषीचे घर पाडणे चुकीचे…’, बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

काही दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी चालू असलेल्या बुलडोझर कारवाई बाबतच्या खटल्यात अखेर आज (13 नोव्हेंबर) महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायमूर्तींनी निकालपत्रातील महत्त्वाचा हिस्सा न्यायालयात वाचून दाखवला.

बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:

Follow Us:

अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारीविरोधात ताकद ठरलेला बुलडोझर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात आला आहे. याचदरम्यान आता सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझरच्या कारवाईवर कडक टिप्पणी केली असून उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोणत्याही कुटुंबासाठी स्वत:चे घर हे स्वप्न असते आणि ते अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर बांधले जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ एखाद्या प्रकरणात आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून कोणाचे घर पाडता येणार नाही. केवळ संबंधित व्यक्ती आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही आणि एखाद्याची मालमत्ता पाडता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बदला घेण्यासाठी बुलडोझरची कारवाई करता येणार नाही.

घर हा मूलभूत अधिकार असून नियमांचे पालन केल्याशिवाय तो हिरावून घेता येणार नाही. मनमानी तसेच कारवाई न करता नियमांचे पालन करावे, असे कोर्टाकडून निर्णय देण्यात आला. खंडपीठाने म्हटले की, ‘सरकार लोकांप्रती किती उत्तरदायी आहे आणि ते त्यांच्या हक्कांचे किती संरक्षण करते यावर जनतेचा विश्वास अवलंबून असतो. त्यांच्या संपत्तीचेही संरक्षण केले पाहिजे. न्यायालय म्हणाले की, प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय बुलडोझरच्या कारवाईसारख्या गोष्टी होऊ शकत नाहीत. इतकेच नाही तर राज्यघटनेच्या कलम 142 चा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.

हे सुद्धा वाचा: ‘या’ जिल्ह्यांतील शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता

काय होऊ शकते आणि काय नाही?

• एखाद्यावर आरोप आहे म्हणून घर पाडता येत नाही. राज्य आरोपी किंवा दोषींवर मनमानी कारवाई करू शकत नाही.
• बुलडोझरची कारवाई म्हणजे सामूहिक शिक्षा देण्यासारखे आहे, ज्याला घटनेत परवानगी नाही.
• निष्पक्ष खटल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही.
• कायद्याचे राज्य आणि कायदेशीर व्यवस्थेतील निष्पक्षता यांचा विचार करावा लागेल.
• कायद्याचे राज्य मनमानी निर्णयाला परवानगी देत ​​नाही.
• आरोपी आणि दोषींनाही फौजदारी कायद्यात संरक्षण दिले जाते. कायद्याचे राज्य ढासळू दिले जाऊ शकत नाही.
• संविधानिक लोकशाहीत नागरी हक्क आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण आवश्यक आहे.
• एखाद्या नागरिकावर गुन्ह्याचा आरोप असल्याच्या आधारे कार्यकारिणीने मनमानीपणे नागरिकाचे घर पाडले तर ते संविधान आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे.
• अशा मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे.
• अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सोडता येणार नाही.
• स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन करणारे घर पाडण्याचा विचार करताना, महापालिकेच्या कायद्याने काय परवानगी दिली आहे ते पहावे.
• अनधिकृत बांधकामाशी तडजोड केली जाऊ शकते किंवा घराचा फक्त काही भाग पाडला जाऊ शकतो.
• ही रचना बेकायदेशीर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले पाहिजे आणि त्यामुळे गुन्हा कमी होण्याची किंवा केवळ काही भाग पाडण्याची शक्यता नाही.
• नोटीसमध्ये बुलडोझर चालवण्याचे कारण आणि सुनावणीची तारीख नमूद करणे आवश्यक असेल.
• डिजीटल पोर्टल 3 महिन्यांच्या आत तयार केले पाहिजे, ज्यामध्ये नोटिसची माहिती आणि संरचनेच्या जवळ सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस प्रदर्शित करण्याची तारीख असेल.
• वैयक्तिक सुनावणीसाठी तारीख देणे आवश्यक आहे.
• बुलडोझरची कारवाई का आवश्यक आहे, हे क्रमाने लक्षात घेतले पाहिजे.
• अनधिकृत बांधकाम सार्वजनिक रस्त्यावर/रेल्वे ट्रॅक/पाणवठ्यावर असेल तरच इमारत पाडली जाऊ शकते. यासोबतच ही प्रक्रिया अवलंबल्यानंतरच इमारत पाडता येणार आहे.
• अनधिकृत आढळून येणाऱ्या आणि त्यांची विल्हेवाट लावता येणार नाही अशा बांधकामांनाच पाडण्यात येईल.
• इमारत बेकायदेशीरपणे पाडली गेली असेल तर अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
• अनधिकृत बांधकामे पाडताना सविस्तर स्पॉट रिपोर्ट तयार केला जाईल. पोलिस आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पाडकामाचे
• व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाणार आहे. हा अहवाल पोर्टलवर प्रसिद्ध केला जाईल.
• मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, मालमत्ता पुनर्संचयित करण्यासाठी संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील.

हे सुद्धा वाचा: संपूर्ण कर्जमाफी आणि कृषिपंपांना मोफत वीज…; भाजपने शेतकऱ्यांसाठी केली मोठी घोषणा, काय आहे भावांतर योजना?

Web Title: Executive cant become judge supreme court warning on bulldozer action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com