संग्रहित फोटो
कायद्यानुसार पदाधिकारी निवडीसाठी सर्वसाधारण सभा बोलाविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतात. मात्र, राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी एकाच दिवशी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याबाबत ग्रामीण विकास विभागाकडून एकत्रित आदेश येतात का, याकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. सोमवारपर्यंत राज्यस्तरावरून कोणतेही निर्देश न आल्यास जिल्हास्तरावर स्वतंत्रपणे निवडणुकीची कार्यवाही सुरू करण्याचा विचार प्रशासनात सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावरही सर्व जिल्ह्यांसाठी एकच तारीख निश्चित करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
परंपरेनुसार प्रथम पंचायत समित्यांचे सभापती-उपसभापती निवडले जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीसाठी सभा बोलावली जाते. त्यामुळे पंचायत समिती निवडणुकीच्या तारखेनंतरच जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर होईल, असे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, विविध राजकीय पक्षांमध्येही पदाधिकारी निवडीसाठी हालचालींना वेग आला आहे.
हे सुद्धा वाचा : राहूल गांधींना धमकी दिल्यावरुन काँग्रेस आक्रमक; राज आमेरावर कारवाईची करण्याची मागणी
इच्छुकांची संख्या लक्षणीय
अध्यक्षपदासाठी इच्छुकांची संख्या लक्षणीय असल्याने पक्षांतर्गत बैठका, चर्चा आणि रणनीती आखल्या जात आहेत. एकंदरीत, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या घोषणेची प्रतीक्षा आता निर्णायक टप्प्यात आली असून, सोमवारपर्यंत चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे नवनिर्वाचित सदस्यांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादीमध्ये ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला?
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी नियमानुसार त्यातील पहिली अडीच वर्षे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठरली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पहिल्या अडीच वर्षांत ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला राबविण्याबाबत अंतर्गत स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
