नवी दिल्ली : कर्नाटकचे डीजीपी प्रवीण सूद हे सीबीआयचे पुढील संचालक असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि CJI DY चंद्रचूड यांनी 1986 च्या बॅचच्या IPS अधिकाऱ्याच्या नावावर सहमती दर्शवली. (Praveen Sood became the new director of CBI) संभाव्य यादीत सूद सर्वात ज्येष्ठ होते. याच आधारावर पंतप्रधान आणि सीजेआय यांनी देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा त्यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सूद यांच्या नावावर आक्षेप घेतला. सीबीआय संचालकाची नियुक्ती करणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीमध्येही ते आहेत. या उच्चाधिकार समितीची शनिवारी दिल्लीत बैठक झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार चौधरी यांनी सूद यांच्या उमेदवारीविरोधात सविस्तर युक्तिवाद केला आहे. त्यांचा आक्षेप मुख्यत्वे असा होता की सूद हे केंद्रातील डीजीपी स्तरावर सेवा करण्यास पात्र असलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या गटाचा भाग नव्हते. तरीसुद्धा, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचे मत एकच असल्याने सूद यांचा दावा खूप मजबूत झाला. रविवारी दुपारी त्यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली.
प्रवीण सूद यांना दोन वर्षांचा मुदतवाढ मिळाली
सीबीआयची कमान सध्या सुबोध कुमार जैस्वाल यांच्या हाती आहे. त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ या महिन्याच्या २५ तारखेला संपत आहे. त्यांच्यानंतर सूद हे शर्यतीत सर्वात ज्येष्ठ आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, CJI मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीला (ACC) पाठवलेल्या तीन नावांपैकी सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्याला CBI संचालक म्हणून नियुक्त करण्याच्या बाजूने होते. सूद यांची सेवानिवृत्तीची तारीख ३१ मे २०२४ आहे. त्यांना सीबीआय संचालक बनवल्यानंतर त्यांचा कार्यकाळ मे 2025 पर्यंत निश्चित केला जाऊ शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1986 च्या बॅचच्या इतर दोन ‘पात्र’ अधिकाऱ्यांमध्ये CISF प्रमुख शिलवर्धन सिंग यांचा समावेश आहे, जे ऑगस्टमध्ये निवृत्त होत आहेत. तर एनएसजी प्रमुख एमए गणपती मार्च 2024 मध्ये निवृत्त होणार आहेत. गणपती यांना सीबीआयमध्ये काम करण्याचाही अनुभव आहे. असे असतानाही पॅनेलमधील बहुमताचा कल सूद यांच्या बाजूने दिसून आला. सूद यांनी यापूर्वी कधीही सीबीआयमध्ये काम केलेले नाही.
तसे, दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा आणि CVC कायद्यात बदल केल्यानंतर, तांत्रिकदृष्ट्या सुबोधला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. या सुधारणांद्वारे सीबीआय आणि ईडीच्या प्रमुखांचा कमाल कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला. यात दोन वर्षांची निश्चित मुदत असते, जी ‘सार्वजनिक हितासाठी’ आणखी तीन वर्षांनी, एका वेळी एक वर्षाने वाढवता येते.
