1 crore government employees will have a sweet Diwali Possibility of 3 percent increase in Dearness Allowance
नवी दिल्ली : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) आणि नवी पेन्शन योजना (New Pension Scheme) याबाबत सुरु असलेल्या वादात आता केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलासादायक वक्तव्य केलं आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी हे सूचित केले आहे की, न्यू मार्केट लिंक्ड पेन्शन स्कीममध्ये बदल करण्याच्या विचारात सरकार आहे. या बदलामुळं रिटायर होत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या अखेरच्या पगाराच्या 40 ते 45 टक्के पेन्शन त्याला नक्की मिळणार आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात येणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे.
नव्या पेन्शन योजनेत नक्कीच बदल करण्यात येतील, असं यातून सूचित करण्यात येतं आहे. राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीत या मुद्द्यावर भाजपाला मोठा फटका सहन करावा लागलेला आहे. तर काँग्रेस आणि मविआच्या वतीनं सत्तेत आल्यास पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करु असं आश्वासनही देण्यात आलंय. आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार असल्यानं त्यात अपेक्षित बदल करण्याचे संकेत सरकारच्या वतीनं देण्यात आलेत, असं मानण्यात येतंय.
अनेक राज्यांत पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू
काँग्रेस आणि विरोधकांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांत पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारच्या पातळीवर नव्या पेन्शन योजनेत सुधारणा घडवून आणण्याचा विचार झालाय. अनेक भाजपा शासित राज्यात यापूर्वीत नव्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत नाराजी आणि अस्वस्थता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. विरोधकांच्या वतीनं हा मुद्दा प्रचारात आल्यानंतर या नव्या पेन्शन योजनेती समीक्षा करण्यासाठी एप्रिलमध्ये सरकारनं एक समिती स्थापन केली होती. अनेक महत्त्वाच्या राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ही समीक्षा करण्यात येतेय.
नव्या सुधारणेत एनपीएसमध्ये मिळणार किमान 40 ते 45 टक्के पेन्शन
नॅशनल पेन्शन योजनेत सुधारणा करुन किमान 40 ते 45 टक्के पेन्शन मिळेल, अशी शक्यता आता तरी दिसते आहे. यातून सरकार राजकारण आणि अर्थकारण यातील समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचं पेन्शन हा केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग असतो.
ओपीस विरुद्ध एनपीएस
ओल्ड पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन मिळण्याची हमी असते. यासाठी सेवेत असताना वेगळं काही कार्यकौशल्य दाखवण्याची अवश्यकता नसते. तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना आपल्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के रक्कम द्यावी लागते, त्यात सरकार 14 टक्के टाकते. पेन्शन कॉपर्सच्या रिटर्नवर हे पेन्शन निश्चित होते.
