शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
भारत खरंच सिंधू नदीचं पाणी रोखेलं का? सरकार दावा करतं त्यात किती तथ्य? वाचा सविस्तर
काश्मीरच्या पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने काही कठोर पावले उचलली. त्यापैकी एक म्हणजे सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ६५ वर्षांपूर्वी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला हा करार मोडणे भारताला खरेच शक्य आहे का? हा करार मोडून भारताने सिंधू नदीचे पाणी रोखलेच तर त्याचे पाकिस्तानवर काय परिणाम होतील आणि भारताकडे हे पाणी अडवून ठेवण्याची खरेच व्यवस्था आहे का, हे अत्यंत महत्वाचे प्रश्न आहेत.
सिंधू पाणी करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक ऐतिहासिक जलवाटप करार आहे. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे हा द्विपक्षीय झाला. त्यात जागतिक बँक मध्यस्थी आहे. या करारावर भारताचे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयुब खान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हा करार सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी म्हणजे सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज यांचे दोन्ही देशांमध्ये वाटप नियंत्रित करतो. सिंधू नदी ही पाकिस्तानची खऱ्या अर्थाने जीवनवाहिनी आहे. कारण, या नदीच्या पाण्यावर पाकिस्तानातील जवळपास ८० टक्के शेती अवलंबून आहे. शिवाय पाकिस्तान समाधान
सिंधू आणि तीच्या उपनद्यांवर जवळपास ६ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करतो. भारताने हे पाणी थांबवले तर पाकिस्तानच्या आधीच खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील प्राणच निघून जाईल.
सिंधू नदीचे क्षेत्र ११.२ लाख किलोमीटर इतके मोठे आहे. त्यातील ४७ टक्के क्षेत्र पाकिस्तानात, ३९ टक्के भारतात, ८ टक्के चीनमध्ये आणि ६ टक्के क्षेत्र अफगाणिस्तानात आहे. भारताची फाळणी होण्याआधीच पंजाब आणि सिंध प्रांत यांच्यामध्ये पाणीवाटपाचे भांडण सुरू झाले होते. १९४७ साली भारत आणि पाकिस्तानच्या
अभियंत्यांनी भेटून पाकिस्तानात जाणाऱ्या दोन प्रवाहांवर जैसे थे करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार पाकिस्तानला सतत पाणी मिळत राहिले. हा करार ३१ मार्च १९४८ पर्यंत लागू होता. १ एप्रिल १९४८ रोजी पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी हे प्रवाह रोखले, त्यामुळे पाकिस्तानातील १७ लाख एकर जमिनीवर परिणाम झाला.झालेल्या समझोत्यानुसार पाण्याचा प्रवाह पुन्हा सुरू करण्यात आला.
या करारानुसार सिंधू नदीसह तिच्या उपनद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम नद्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले.
सतलज, बिधास आणि रावी नद्यांना पूर्व नद्या तसेच झोलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमी नद्या ठरविण्यात आले.
पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी अपवाद सोडल्यास भारत कोणत्याही बंधनांविना वापरू शकतो. पश्चिमेच्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानने घेण्याचे ठरवले.
अभियंत्यांनी भेटून पाकिस्तानात जाणाऱ्या दोन प्रवाहांवर जैसे थे करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार पाकिस्तानला सतत पाणी मिळत राहिले. करार ३१ मार्च १९४८ पर्यंत लागू होता. १ एप्रिल १९४८ रोजी पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी हे प्रवाह रोखले, त्यामुळे पाकिस्तानातील १७ लाख एकर जमिनीवर परिणाम झाला.
झालेल्या समझोत्यानुसार पाण्याचा प्रवाह पुन्हा सुरू करण्यात आला.
अॅरन वुल्फ आणि जॉशुआ न्यूटन यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार १९५१ मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीचे माजी प्रमुख डेव्हिड लिलियंथल यांना भारतात बोलावले, त्यांनी पाकिस्तानला भेट देऊन सिंधू नदीच्या पाणी वाटपावर लेख लिहिला. हा लेख जागतिक बँकेचे प्रमुख आणि लिलियंधल यांचे मित्र डेव्हीड ब्लॅक यांनी वाचला. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्याशी संपर्क केला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये बैठका सुरू झाल्या. या बैठका जवळपास दशकभर चालल्याआणि१९ सप्टेंबर १९६० ला कराचीमध्ये सिंधु नदी पाणी वाटपावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
हा करार गेल्या ६५ वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणीवाटपाचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये पाण्यावरून थेट संघर्ष टळला आहे, परंतु काश्मीरसारख्या मुद्दघांवरून तणाव कायम राहिला आहे. आपण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पाकिस्तानमधील ८० टक्के म्हणजे जवळपास ५० लाख एकर जमिन ही सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेतीला सिंधू नदीचा आधार आहे. पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यास शेती उत्पादन घटेल, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. त्यासोबतच ऊर्जा संकट देखील उभा ठाकेल.
पाकिस्तानचे तरबेला आणि मंगला यासारखे मोठे जलविद्युत प्रकल्प सिंधू नदीवर अवलंबून आहेत. यासोबतच पाकिस्तानने जवळपास सहा ते सात मोठे सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्प हे सिंधू नदीवर उभारले आहेत. त्यात तरबेला धरण, माजी बरोधा जलविद्यूत प्रकल्प, मंगला धरण, डायमर-भाषा बांध, दासू जलविद्युत प्रकल्प, चष्मा-झेलम लिंक कैनल, ख्वार जलविद्युत प्रकल्प यांसारख्या महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे सगळं त्यामुळे प्रभावित होणार आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे वीज निर्मितीवर त्याचा परिणाम होईल, ज्यामुळे आधीच असलेले ऊर्जा संकट आणखी गंभीर होईल. एवढेच नाही तर पाकिस्तानसमोर पिण्याच्या पाण्याचे संकटही निर्माण होईल. कराची, लाहोर आणि मुल्तानसारख्या शहरांमधील लाखो लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी सिंधू नदीवर अवलंबून आहेत. पाण्याचा पुरवठा खंडित झाल्यास सामाजिक अस्थिरता वाढू शकते. आता मुद्दा आहे तो, भारत खरेच या कराराचे एकतर्फी उल्लंघन करू शकतो का? करारातील तरतुदींनुसार भारत किंवा पाकिस्तानला या करारातील तरतुदींच्या एकतफी उल्लंघनाविरोधात जागतिक बँकेत दाद मागण्याचा अधिकार आहे. पाकिस्तान ते पाऊल उचलेलही.
Pahalgam Terror Attack: आता पाकिस्तान संपणार! नेव्ही, आर्मीने शत्रूला दिला ‘हा’ निर्वाणीचा इशारा
यातून भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव येऊ शकतो. जागतिक बँक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताच्या या निर्णयावर टीका करू शकतात, कारण हा करार आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत आहे. भारतासमोर सुरक्षेचे धोके निर्माण होऊ शकतात. पण, करार स्थगितीचा तत्काळ परिणाम म्हणून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. या निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध आणखीन तणावपूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हा करार रद्द करणे म्हणजे पाकिस्तानला थेट आर्थिक आणि सामरिक झटका देणे आहे. आणि भारताची यामागची भूमिकाही तीच आहे. सिंधू नदीचे पाणी रोखून ठेवण्याचे धोरण भारताने अवलंबले असले तरी भारतात असलेल्या सिंधू नदीच्या ३९ टक्के क्षेत्रात पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता जवळपास संपली आहे. भारताने सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवर ३९ धरणे बांधलेली आहेत. त्यापैकी सतलज नदीवरील भाक्रा नांगल, कोल, मरुसुदर नदीवरील पकलदूम, बियास नदीवरील पॉग, रावीवरील रणजीतसागर ही काही मोठी धरणे आहेत. शेतीसाठी सिंचन, वीज निर्मितीबरोबरच पूर नियंत्रण हादेखील काही धरणांचा प्रमुख हेतू आहे.
सध्याच्या भारत-पाकिस्तान तणावाच्या स्थितीत चीनने कोणतीही प्रतिक्रीया दिलेली नाही. किंबहुना चीन पाकिस्तानला सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे, हे लपून राहिलेले नाही. त्याचे कारणही तसेच आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीचा गैरफायदा उठवत चीन पाकिस्तान गिळंकृत करायला निघाला आहे. चीनने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात अरबी समुद्रात ग्वादर बंदराचे बांधकाम सुरू केले आहे. या बंदरातून चीनमध्ये मालाची ने-आण करण्यासाठी चीनने ग्वादर बंदर से चीनच्या सीमेपर्यंत ३ हजार किलोमीटर लांबीचे महामार्ग उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. हे महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे सिंधू नदी भारत आणि पाकिस्तानातून सर्वाधिक वाहते, तरी ती चीनमधे उगम पावून भारतात येते आणि पुढे पाकिस्तानात जाते. हे विसरता येणार नाही. चीनने लडाखच्या जवळ सिंधू नदीवर धरण बांधले आहे, हे अनेकांना माहीत नाही. भारताने पाकिस्तानची पाणीकोंडी केली तर चीन भारताची मुस्कटदाबी करेल, असे पाकिस्तानच्या नेत्यांना वाटते. तसे ते बोलूनही दाखवत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत भारत पाकिस्तानची पाणीबाणी करून कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत असला तरी हा दवाव फारकाळ टाकता येणार नाही, असे पाकिस्तानला वाटते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाकची कितपत कोंडी करण्यात यशस्वी होतात, यावर सिंदू कराराचा भारत भविष्यात पाकविरूद्ध शस्त्र म्हणून वापर करू शकेल का, हे ठरणार आहे.
सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम नद्यांमध्ये विभाजन करण्यात आलं.
सतलज, बियास आणि रावी नद्यांना पूर्व नद्या तसेब झेलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमी नद्या ठरविण्यात आले.
पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी अपवाद सोडल्यास भारत कोणत्याही बंधनांविना वापरू शकतो. पश्चिमेच्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानने घेण्याचे ठरवले.
त्यातील काही नद्यांचे पाणी वीज निर्मिती, शेतीसाठी वापरण्याची मुभा भारताला देण्यात आली.
करारानुसार सिंधू आयोगाची स्थायी स्वरूपात स्थापना करण्यात आली. यात दोन्ही देशांचे उच्चायुक्त ठराविक काळानंतर एकमेकांना भेटतील व समस्यांवर चर्चा करतील, असे ठरले.
एक देश एखाद्या प्रकल्पावर काम करत असेल आणि दुसऱ्या देशाला त्याच्या संरचनेबद्दल शंका असेल तर उभय देशांची बैठक घेऊन उत्तर द्यावं लागेल. आयोगाला त्यातून मार्ग काढता आला नाही तर दोन्ही देश तो प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
यातूनही मार्ग निघाला नाही तर वाद सोडवण्यासाठी तटस्थ तज्ज्ञाच्या मदतीने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनमध्ये जाण्याचा मार्ग सूचविण्यात आला.
