Hindu Succession Act: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल! वारसा हक्काची जमीन विकताना बाहेरच्या व्यक्तीआधी भावंडांना द्यावा लागणार

पंजाबच्या कायद्यानुसार दूरचे नातेवाईक, सहमालक किंवा भाडेकरू यांनाही प्रथम खरेदीचा अधिकार मिळू शकतो. मात्र, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ अंतर्गत हा अधिकार केवळ क्लास-१ वारसांपुरता मर्यादित आहे.

Supreme Court, Property Rights, Hindu Succession Act,

Follow Us:

Follow Us:

• वारसा हक्काने मिळालेली मालमत्ता विकताना भावंडांना प्रथम खरेदीचा हक्क असेल
• महिंदर विरुद्ध पुरण सिंग खटल्यात सुप्रीम कोर्टाचा कौटुंबिक मालमत्तेबाबत दूरगामी निर्णय
• न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने महिंदर आणि इतर विरुद्ध पुरण सिंग या खटल्यात हा ऐतिहासिक निकाल

Supreme Court Landmark Verdict :  सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायद्यासंदर्भात दूरगामी निकाल दिला आहे. वारसा हक्काने मिळालेली मालमत्ता विकताना भावंडांना प्रथम खरेदीचा हक्क असेल. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला जमीन वारसा हक्काने मिळाली असेल आणि त्यांना आपला वाटा बाहेरील व्यक्तीला विकायचा असेल, तर त्यांनी प्रथम आपल्या कुटुंबातील इतर वारसांना ती खरेदी करण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यांनी खरेदी करण्यास असमर्थता दर्शवली, तरच ती मालमत्ता तिसऱ्या व्यक्तीला विकली जाऊ शकते.

असे आहे प्रकरण?

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने महिंदर आणि इतर विरुद्ध पुरण सिंग या खटल्यात हा ऐतिहासिक निकाल दिला. याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी हे भावंड होते, ज्यांना त्यांच्या वडिलांकडून शेतजमीन वारसा हक्काने मिळाली होती. यापैकी काही वारसांनी मिळून २८ डिसेंबर २०११ रोजी त्यांच्या वाट्याची जमीन कुटुंबाबाहेरील एका महिलेला (पूनम) विकली. कुटुंबातील दुसऱ्या एका सदस्याने या विक्रीला तीव्र विरोध केला.

Supreme Court : तिसरे अपत्य झाल्यास निवडणूक लढवता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

हा नियम सह-वारसांनाही लागू होईल

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, हा हक्क केवळ वर्ग-१ च्या वारसांपुरता (उदा. मुलगा, मुलगी, पत्नी, आई) मर्यादित आहे, ज्यांना एकाच व्यक्तीकडून मालमत्ता वारसा हक्काने मिळाली आहे.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ हे सर्वसाधारण ‘प्रि-एम्प्शन’चे कायदे नसून, वारसा हक्काशी निगडित विशेष तरतूद आहे. पंजाब प्रि-एम्प्शन कायदा आणि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ यामध्ये मूलभूत फरक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

पंजाबच्या कायद्यानुसार दूरचे नातेवाईक, सहमालक किंवा भाडेकरू यांनाही प्रथम खरेदीचा अधिकार मिळू शकतो. मात्र, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ अंतर्गत हा अधिकार केवळ क्लास-१ वारसांपुरता मर्यादित आहे. यामध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी, आई यांसारख्या वारसांचा समावेश होतो. त्यामुळे पंजाब कायद्यावरील निर्णयाचा आधार घेऊन कलम २२ रद्द करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

POCSO Act Misuse: पालक ‘प्रतिष्ठेसाठी’ फौजदारी गुन्हे दाखल करतात; पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता

योग्य प्रकारे बनविलेला कायदा इतर प्रकरणांतील निरीक्षणांच्या आधारे सहजपणे अवैध ठरविणे योग्य ठरणार नाही. तसे झाल्यास न्यायव्यवस्थेत गोंधळ निर्माण होईल आणि घटनात्मक वैधता तपासण्याच्या स्थापित तत्त्वांनाही धक्का बसेल.

न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी स्वतंत्र पण सहमती दर्शविणाऱ्या मतात म्हटले की, कलम २२ अंतर्गत दिलेला प्रथम खरेदीचा अधिकार हा पूर्णपणे वारसा हक्काशी संबंधित आहे. हा अधिकार सहमालक किंवा एकत्रितपणे मालमत्ता खरेदी केलेल्या व्यक्तींना लागू होत नाही. तो केवळ एकाच व्यक्तीकडून वारशाने मालमत्ता मिळालेल्या सह-वारसांमध्येच अस्तित्वात येतो.

Web Title: Justice sanjay karol n koteshwar singh bench verdict mahinder versus puran singh case updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com