शुक्रवार, 17 जुलै 2026
शहबाज-मुनीर गिलगिट बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवण्याच्या तयारीत, पाकिस्तानात ठराव मंजूर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक पातळीवर आणि भारताच्या शेजारी देशात एक अत्यंत खळबळजनक राजकीय घडामोड समोर आली आहे. पाकिस्तानने गेल्या ७८ वर्षांपासून आपल्या बेकायदेशीर ताब्यात ठेवलेल्या गिलगिट बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) या क्षेत्राला पूर्णपणे आपल्या देशात विलीन करण्यासाठी हालचाली तीव्र केल्या आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ ( आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गिलगिट बाल्टिस्तानच्या विधानसभेने या भागाला पाकिस्तानचा ‘पाचवा प्रांत’ (Provisional Fifth Province) बनवण्याचा एक संयुक्त ठराव बिनविरोध मंजूर केला आहे. या बेकायदेशीर ठरावामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील सीमावाद पुन्हा एकदा पेटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे नुकत्याच झालेल्या स्थानिक निवडणुकीशी जोडलेली आहेत. जून २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये अत्यंत तणावाच्या वातावरणात आणि प्रचंड धांधलीच्या (घोटाळ्याच्या) आरोपांखाली स्थानिक विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत पाकिस्तानी लष्कराच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे बिलावल भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला (PPP) सर्वाधिक जागा मिळाल्या. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्यामुळे, लष्कराने मध्यस्थी करून शहबाज शरीफ यांच्या पीएमएल-एन (PML-N) आणि पीपीपी यांच्यात सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला तयार केला, ज्यानुसार अमजद हुसेन हे येथील मुख्यमंत्री बनले. हे नवीन सरकार स्थापन होताच, पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर हा वादग्रस्त ठराव आणून त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NASA LHS1140b: ब्रह्मांडात आणखी एक जीवसृष्टी! 49 प्रकाशवर्षे दूर शास्त्रज्ञांना सापडली दुसरी पृथ्वी; Aliensच्या अस्तित्वाचा सुगावा
खरं तर, २०१९ मध्ये जेव्हा भारताने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० (Article 370) आणि ३५अ रद्द करून लडाख आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले, तेव्हापासूनच पाकिस्तानचा तीळपापड झाला होता. भारताच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तानची अर्ध-स्वायत्त (Semi-Autonomous) व्यवस्था संपवण्याची धमकी दिली होती. तत्कालीन इम्रान खान सरकारने केवळ भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर केला होता. परंतु, त्यावेळी तिथे इम्रान खान यांच्या पीटीआय (PTI) पक्षाचे सरकार असल्याने आणि स्थानिक लोकांचा या विलीनीकरणाला विरोध असल्याने हा प्रस्ताव रखडला होता.
आता मात्र, पाकिस्तानातील सत्ताधाऱ्यांनी गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये आपले बाहुले सरकार (Puppet Government) स्थापन करून हा डाव यशस्वी केला आहे. या नव्या ठरावाद्वारे केवळ या क्षेत्राला प्रांत बनवण्याची मागणी केलेली नाही, तर पाकिस्तानच्या संसदेत (National Assembly) आणि सिनेटमध्ये (Senate) या भागाला प्रतिनिधित्व आणि जागा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्या पाकिस्तानच्या संविधानानुसार केवळ चार प्रांत पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा—हेच पूर्ण राज्य मानले जातात. आता या यादीत गिलगिट बाल्टिस्तानचा बेकायदेशीर समावेश करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Elections 2026: निवडणुकीवरून अमेरिकेत राजकीय युद्ध; ट्रम्प यांना उद्देशून कमला हॅरिस म्हटल्या, ‘स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी…’
भारत सरकारने सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानच्या या हालचालींवर अत्यंत कडक आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, १९४७ मधील कायदेशीर विलगीकरण कराराचा भाग म्हणून संपूर्ण जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि गिलगिट बाल्टिस्तान हा भारताचा अविभाज्य आणि अनन्य भाग आहे. पाकिस्तानने केवळ बळाचा वापर करून या जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा केला आहे. भारताने स्पष्ट शब्दात बजावले आहे की, पाकिस्तानने तिथली लोकसंख्या किंवा भौगोलिक स्थिती बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न केला, तरी त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणतीही मान्यता मिळणार नाही आणि ग्राउंड रिॲलिटी बदलणार नाही.
तज्ञांच्या मते, पाकिस्तानमध्ये सध्या सुरू असलेल्या अंतर्गत आर्थिक मंदी, वाढती महागाई आणि राजकीय अस्थिरतेवरून देशातील जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी ही खेळी खेळली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरही असंतोष निर्माण होऊ शकतो, कारण येथील अनेक संघटनांचा पाकिस्तानच्या संविधानात पूर्णपणे विलीन होण्यास विरोध आहे. आता यावर भारत आंतरराष्ट्रीय मंचावर कोणती मोठी पावले उचलतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
