सुप्रीम कोर्ट (फोटो- टीम नवराष्ट्र )
काही दिवसांपूर्वी कोलकाता येथील आरजी मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर अत्याचाराची घटना घडली. त्यानंतर त्या डॉक्टरची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान या गंभीर घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कामाच्या ठिकाणी डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोलकात्यामधील घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे.
दरम्यान कोलकाता येथे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर अत्याचार आणि त्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारने हा मुद्दा राजकीय मुद्दा बनवू नका. तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. आम्ही डॉक्टरांना पुन्हा काम सुरू करण्याची विनंती करतो असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. जर महिला नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकणार नसेल तर घटनात्मक समानतेला काय अर्थ उरतो? असा संतप्त सवाल कोर्टाने विचारला आहे.
जर महिला नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकणार नसेल तर घटनात्मक समानतेला काय अर्थ उरतो? एफआयआर इतक्या उशिरा का दाखल करण्यात आला?अनसैर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली? पीडितेच्या कुटुंबियांना मृतदेह उशिरा का देण्यात आला? त्याच हॉस्पिटलवर गर्दीने हल्ला केला? पोलीस तेव्हा काय करत आहेत? गुन्हा घडला ते ठिकाण सुरक्षित ठेवणे हे पोलिसांचे काम नाही का? अशा प्रकारची प्रश्नांची सरबत्ती सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पश्चिम बंगाल सरकरवर केली आहे.
सीजीआय धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले, डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही एक टास्क फोर्सची नियुक्ती करत आहोत. या टास्क फोर्समध्ये विविध पार्शवभूमीच्या डॉक्टरांचा समावेश आहे. जेणेकरून कामाच्या सुरक्षित वातावरण असेल आणि डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरणात काम करता येईल. दरम्यान, कोलकाता अत्याचार प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेचा तपास सीबीआय करत आहे.
