फोटो सौजन्य: Pinterest
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नुकतीच प्रवासी वाहतूक सुरू झाली असली, तरी मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जरी विमानतळ प्रशासनाने वाय-फाय सुविधा उपलब्ध दिली असली, तरी दूरसंचार सेवा सुरू करण्यासाठी कंपन्यांकडून अतिशय जास्त शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप होत आहे. शिवाय, तोपर्यंत परिसरात स्वतंत्र जाळे उभारण्यास परवानगीही नाकारण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर दूरसंचार कंपन्यांच्या संघटनेने दूरसंचार मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
नवी मुंबई विमानतळ हे सार्वजनिक ठिकाण असल्याने, येथे दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारण्यास परवानगी देणे दूरसंचार कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रिलायन्स इन्फोकॉम, भारती एअरटेल आणि वोडाफोन-आयडिया या कंपन्या विमानतळावर सेवा देण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, विमानतळ प्रशासनाकडे दूरसंचार जाळे उभारण्याची परवानगी मागितल्यानंतर ती नाकारण्यात आल्याचा आरोप सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडियाने केला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कंपन्यांना स्वतंत्र जाळे उभारण्याऐवजी विमानतळ प्रशासनाचेच नेटवर्क वापरण्याची अट घालण्यात आली असून, त्यासाठी प्रत्येक कंपनीकडून दरमहा ९२ लाख रुपये भाडे मागितले जात आहे. हे शुल्क अत्यंत अवाजवी असून, प्रत्यक्ष दूरसंचार जाळे उभारण्याच्या खर्चापेक्षा आणि नियमांमध्ये नमूद शुल्कापेक्षा जास्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Renault ची Electric Car म्हणजे फक्त रफ्तारsss! सिंगल चार्जवर पार केले 1,008 किमीचे अंतर
दरम्यान, विमानतळ प्रशासनाने हे आरोप फेटाळले आहेत. विमानतळ हे संवेदनशील क्षेत्र असल्याने दूरसंचार सेवेची देखभाल अत्यंत महत्त्वाची असून, ती विमानतळ प्रशासनामार्फतच अधिक सुरक्षित आणि प्रभावीपणे करता येते, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडून आकारलेले शुल्क उद्योगातील मानकांनुसारच असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कंपन्यांशी चर्चा करूनच विमानतळावर आयबीएस सेवा उभारण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच, बीएसएनएल लवकरच या सेवेची चाचणी करणार असल्याची माहिती विमानतळ प्रशासनाने दिली आहे.
