शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media
नवी दिल्ली: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील वातावरण तणावपूर्ण आहे. पाकिस्तानविरुद्ध लोकांचा रोष शिगेला पोहोचला आहे. दिल्लीत सतत उच्चस्तरीय बैठका होत आहेत. बुधवारी चार उच्चस्तरीय बैठकाही होतील. हे खूप महत्वाचे मानले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोभाल आणि तिन्ही सशस्त्र दलांच्या प्रमुखांसह उच्चस्तरीय संरक्षण अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
यामध्ये, पंतप्रधानांनी दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सैन्याला स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही दिले आहे. यानंतर, आज सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समिती (CCS), राजकीय व्यवहार विषयक कॅबिनेट समिती (CCPA),आर्थिक व्यवहार विषयक कॅबिनेट समिती (CCEA) आणि मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या प्रत्युत्तराबाबत या बैठकांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
सीसीएसची बैठक ११ वाजता सुरू होईल. या बैठकीच्या अजेंड्यावर पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर लष्करी प्रतिसाद हा प्रमुख विषय असेल. यापूर्वी, २३ एप्रिल रोजी सीसीएसची बैठक झाली होती. यामध्ये सरकारने सिंधू पाणी करार स्थगित करणे, अल्पकालीन व्हिसावर आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठवणे, पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील राजदूतांची संख्या कमी करणे असे निर्णय घेतले होते.
Eknath Shinde : “विधानसभेनंतर महापालिकांवर महायुतीचा भगवा डौलाने फडकेल,” एकनाथ शिंदे यांचा
पंतप्रधान हे सीसीएसचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्याशिवाय संरक्षण मंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री यांचाही त्यात समावेश आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA), कॅबिनेट सचिव आणि संरक्षण सचिव देखील CCS बैठकांना उपस्थित राहतात, परंतु ते त्याचे कायमचे सदस्य नाहीत.
सीसीए बैठकीनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समिती (सीसीपीए) ची बैठक होईल. या समितीला सुपर कॅबिनेट असेही म्हणतात. २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर सीसीपीएची बैठकही झाली होती. यामध्ये पाकिस्तानकडून ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेण्यात आला. २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बालाकोटमधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हवाई दलाने हल्ला केला होता.
सीसीपीए राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेते. ही समिती आर्थिक धोरणे आणि अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांचा देखील विचार करते ज्यांचा राजकीय प्रभाव आहे. सीसीपीएचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. यामध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा, नागरी विमान वाहतूक मंत्री के राम मोहन नायडू, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आणि कोळसा मंत्री जी किशन रेड्डी यांचा समावेश आहे.
