राजकारणात 'नारी शक्ती' अद्याप प्रतीक्षेतच! महिला मतदारांचा टक्का वाढला, पण उमेदवार का घटले?
Female Candidates Assembly Elections 2026: संसदेने २०२३ मध्ये ऐतिहासिक ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमाला’ मंजुरी दिली असली, तरी २०२६ पर्यंत त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अद्याप साशंकता कायम आहे. महिला आरक्षणाचा संबंध ‘मतदारसंघ पुनर्रचने’शी (Delimitation) जोडल्या गेल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील मतभेद अधिक गडद झाले आहेत.
महिला आरक्षणाची (Women Reservation) अंमलबजावणी नवीन जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अवलंबून आहे. मात्र, या प्रक्रियेला होणारा विलंब आणि त्यातील तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे २०२६ पर्यंत ही तरतूद लागू होऊ शकलेली नाही.
सर्वच पक्षांनी महिला आरक्षणाला तत्त्वतः पाठिंबा दिला असला, तरी आरक्षणाची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्याला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे आरक्षणाला अनावश्यक विलंब होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
२०२३ मध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर होऊनही, त्यानंतरच्या निवडणुकांच्या आकडेवारीनुसार महिलांच्या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वात केवळ किरकोळ वाढ झाली आहे. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर सर्वपक्षीय एकमत दिसत असले, तरी तिकीट वाटप आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर राजकीय पक्षांची वचनबद्धता कमी पडत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या आकडेवारीवरून पाहता, बहुतेक पक्षांनी महिला उमेदवारांची संख्या वाढवली असली तरी, ही वाढ ३३ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापासून खूपच कमी आहे.
एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीतील वृत्तानुसार, काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये ३५ महिला उमेदवार उभे केले आहेत, तर २०२१ मध्ये हा आकडा केवळ ७ होता. यावेळी, पक्ष सीपीआय(एम) सोबत युती करून २०२१ मधील ९२ जागांच्या तुलनेत सर्व २९१ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. यामुळे महिला उमेदवारांचा वाटा ७.६ टक्क्यांवरून ११.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
ज्या पक्षात आधीच एक महिला मुख्यमंत्री आहेत, त्या तृणमूल काँग्रेसनेही महिला उमेदवारांच्या संख्येत किंचित वाढ केली आहे. २०२१ मध्ये ४८ महिलांना तिकीट देण्यात आले होते, हा आकडा आता ५२ पर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ टक्केवारी १६.५५ वरून १७.८६ पर्यंत वाढली आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केल्याबद्दल विरोधकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या भाजपचीही एक रंजक नोंद आहे. गेल्या वेळी भाजपने बंगाल निवडणुकीत ३८ महिला उमेदवार उभे केले होते, तर यावेळी हा आकडा ३३ पर्यंत घसरला आहे.
तामिळनाडूमध्ये विधानसभेच्या २३४ जागांसाठी निवडणूक लढवली जात आहे. डीएमके आणि एआयएडीएमके या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी १९ महिला उमेदवार उभ्या केल्या आहेत. हे प्रमाण सुमारे ११ टक्के आहे. २०२१ च्या तुलनेत दोन्ही पक्षांनी महिलांचा सहभाग किंचित वाढवला आहे.
केरळमध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी महिला उमेदवारांची संख्या कमी केली आहे. तर सीपीआय आणि सीपीआय(एम)ने किंचित वाढ केली आहे. सीपीआय(एम)ची टक्केवारी १४.७ वरून १५.६ पर्यंत वाढली आहे, तर काँग्रेसची टक्केवारी १०.८ वरून ९.९ पर्यंत घसरली आहे. आसाममध्ये, काँग्रेसने २०२१ मध्ये ९ महिलांना उमेदवारी दिली होती, जी संख्या यावेळी १३ झाली आहे. भाजपचा आकडा ७ वरून ६ पर्यंत घसरला आहे.
२०२३ मध्ये कायदा मंजूर झाल्यापासून, पक्षांनी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला उमेदवार उभ्या केल्याची काही मोजकीच उदाहरणे आहेत. यामध्ये सिक्कीममधील काँग्रेस, झारखंडमधील एजेएसयू, ओडिशामधील बीजेडी आणि इतर काही लहान प्रादेशिक पक्षांचा समावेश आहे. एकूणच, कायद्यानंतर ३८ प्रकरणांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले, तर २४ प्रकरणांमध्ये घट नोंदवली गेली. तथापि, ही वाढ मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित राहिली आहे.
महिला आरक्षणाबद्दल सर्वात जास्त आवाज उठवणाऱ्या भाजपची तिकीट वाटपातील कामगिरी संमिश्र आहे. काही राज्यांमध्ये कामगिरी सुधारल्याचे दिसत आहे, पण इतर राज्यांमध्ये महिलांच्या संख्येत घट झाली आहे. दरम्यान, काँग्रेसने काही राज्यांमध्ये, विशेषतः सिक्कीम आणि झारखंडमध्ये, २० टक्क्यांहून अधिक महिलांचे प्रतिनिधित्व दिसत आहे. ही सर्व आकडेवारी पाहता महिला आरक्षणावर राजकीय एकमत असले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत, म्हणजेच तिकीट वाटपात, लक्षणीय असमानता कायम आहे.
