नवी दिल्ली : आता देशातील केवळ 5 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे, अशी माहिती नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी उपभोग आणि खर्च सर्वेक्षण अहवाल जारी करताना दिली. सर्वेक्षणानुसार, देशातील सर्वांत गरीब 5 टक्के लोकांचा मासिक दरडोई ग्राहक खर्च ग्रामीण भागात 1,441 रुपये आणि शहरी भागात 2,087 रुपये आहे.
सुब्रमण्यम यांनी दिलेल्या माहितीत म्हटले की, गरिबीची व्याख्या तेंडुलकर समितीचा एक जुना अहवालानुसार होते. जर आपण या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीसह एकत्र केले तर असे दिसून येते की, भारतात आता फक्त 5 टक्क्यांपेक्षा कमी गरीब आहेत.
देशातील लोक समाधानी आहेत का?
तसेच, नीती आयोगाच्या अलीकडील सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की भारतातील तळाच्या 5 टक्के लोकांचा मासिक खर्च; ज्याला मासिक दरडोई ग्राहक खर्च म्हणूनही ओळखले जाते, तो ग्रामीण भागात 1,441 रुपये आणि शहरी भागात 2,087 रुपये आहे. परंतु, अहवालाचा अर्थ असा नाही की, देशात लोक आता समाधानी आहेत. याचा अर्थ अतिगरिबीत राहणाऱ्या लोकांची संख्या 5 डिसेंबर 2005 मध्ये नियोजन आयोगाने केली होती, हा आयोग आता नीती आयोग म्हणून ओळखला जातो.
निवडणूकपूर्वीचा अहवाल हा पाहणी अहवाल एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा आहे. याच्या जवळपास महिनाभरापूर्वी, नीती आयोगाने आणखी एक अहवाल जारी केला होता, ज्यामध्ये गेल्या 9 वर्षांत देशातील 24.82 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले असल्याचे म्हटले होते. अहवालात असे म्हटले आहे की, पॉशन अभियान आणि ‘ऍनिमियामुक्त भारत’सारख्या उपक्रमांमुळे आरोग्य सुविधांची उपलब्धता वाढली आहे, ज्यामुळे वंचितता कमी झाली आहे.
