शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
प्रयागराज महाकुंभमध्ये पंडित धीरेंद्र शास्त्री यांचे वादग्रस्त विधान केल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु (फोटो - सोशल मीडिया)
भोपाळ: प्रयागराजमध्ये महाकुंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये कोट्यवधी लोकांनी सहभागी होत त्याचे साक्षीदार बनले. मात्र या महाकुंभमेळ्यामध्ये सहभागी न होणाऱ्यांबाबत केलेले विधान कथाकार धीरेंद्र शास्त्री यांना महागात पडल्याचे दिसत आहे. महाकुंभात सहभागी न झालेल्यांना ‘देशद्रोही’ म्हणणाऱ्या त्यांच्या विधानावर आता कायदेशीर कारवाईची पावले उचलण्यात आली आहेत. मध्य प्रदेशातील शहडोल येथील न्यायालयाने त्यांना नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये त्यांचे विधान प्रक्षोभक आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने शास्त्रींना 20 मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण आता धार्मिक भावनांपलीकडे जाऊन संवैधानिक मूल्ये आणि अभिव्यक्तीच्या प्रतिष्ठेपर्यंत पोहोचले आहे.
कथाकार धीरेंद्र शास्त्री यांनी प्रयागराज महाकुंभ 2025 चालू असताना वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांच्या या विधानामुळे ते कायद्याच्या चौकटीमध्ये अडकले असून न्यायालयाने त्यांना फटकारले आहे. धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले होते की, जो कोणी महाकुंभाला उपस्थित राहणार नाही त्याला देशद्रोही मानले जाईल. या विधानानंतर, एका वकिलांनी ते संविधानविरोधी आणि समाजात द्वेष पसरवणारे म्हटले. पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. तेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. आता शहडोल न्यायालयाने ते गंभीर मानले आहे आणि कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री नोटीस बजावली आहे. यामध्ये त्यांना 20 मे रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
नेमकं हे प्रकरण काय?
हा संपूर्ण वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा कथाकार धीरेंद्र शास्त्री यांनी एका सार्वजनिक व्यासपीठावरून सांगितले की प्रत्येकाने महाकुंभात सहभागी व्हावे आणि जो कोणी येणार नाही त्याला देशद्रोही म्हटले जाईल. या विधानावर आक्षेप घेत एका स्थानिक वकिलाने सोहागपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमाला उपस्थित न राहिल्याने एखाद्याला देशद्रोही म्हणता येईल का, विशेषतः जेव्हा बरेच लोक त्यांच्या कर्तव्यांमुळे उपस्थित राहू शकत नव्हते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
अभिव्यक्तीच्या मर्यादांवर प्रश्नचिन्ह
तक्रारदाराने असेही म्हटले आहे की जर सोशल मीडियावरील कमेंट्सवर एफआयआर दाखल करता येतो, तर सार्वजनिक ठिकाणी केलेल्या अशा चिथावणीखोर विधानांवरही कारवाई केली पाहिजे. त्यांनी असेही म्हटले की, डॉक्टर, सैनिक, पोलीस, पत्रकार किंवा त्यांच्या कर्तव्यात व्यस्त असल्यामुळे महाकुंभाला उपस्थित राहू न शकणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला देशद्रोही म्हणणे केवळ अन्याय्यच नाही तर ते असंवेदनशीलतेचे उदाहरण देखील आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
संविधान आणि कर्तव्याच्या कसोटीवर देशभक्ती
या खटल्यात असेही युक्तिवाद करण्यात आला आहे की देशभक्तीचे मूल्यांकन कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊन होत नाही तर एखाद्याच्या कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि संविधानाप्रती असलेल्या निष्ठेवरून होते. हे विधान बेजबाबदार आणि फूट पाडणारे असल्याचे म्हटले आहे, ज्याची सुनावणी आता न्यायालयीन प्रक्रियेअंतर्गत केली जाईल. हे प्रकरण केवळ एका विधानापुरते मर्यादित नाही तर ते समाजातील धार्मिक भावना आणि संवैधानिक नियमांमधील लढाई बनले आहे. न्यायालयाच्या या कारवाईमुळे भविष्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा कुठे संपतात आणि सामाजिक जबाबदारी कुठे सुरू होते याची दिशा निश्चित होऊ शकते.
