संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू; विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याच्या तयारीत
मिळालेल्य माहितीनुसार यंदाच्या अधिवेशनात केंद्र सरकार नागरी अणु क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यासाठी एक विधेयक मांडणार आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय उच्च शिक्षण आयोग, राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा), कॉर्पोरेट कायदे सुधारणा, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड २०२५ आणि लवाद कायद्यांतील बदल यासारख्या इतर विधेयकांवर चर्चा केली जाईल.
दुसरीकडे विरोधी पक्षांकडूनही हिवाळी अधिवेशनात काही गंभीर मुद्दे मांडण्याची तयारी केली जात आहेत. विरोधी पक्षांनी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यापासून १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विशेष सघन सुधारणा (SIR) या मुद्द्यांवरून सरकार घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. निवडणूक आयोगाशी कथित “संगनमत” आणि सत्ताधारी भाजपकडून “मत चोरी” झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे संकेतही विरोधी पक्षाने दिले आहेत. जेव्हा लोकशाहीची हत्या केली जात असते तेव्हा “मत चोरी” नाही तर “मतांवर दरोडा” हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
दरम्यान, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या बैठकीत दोन्ही सभागृहांच्या कायदेविषयक कामकाज आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वतीने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभेतील सभागृह नेते आणि आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते. विरोधी पक्षात काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ’ब्रायन, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, द्रमुकचे तिरुचित शिवा आणि इतर पक्षांचे नेते होते.
या अधिवेशनात एकूण १० विधेयके मांडली जाण्याची अपेक्षा आहे, या अणुऊर्जा विधेयक, २०२५, भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, राष्ट्रीय महामार्ग सुधारणा विधेयक, कॉर्पोरेट कायदे सुधारणा विधेयक, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड, २०२५, लवाद कायदा सुधारणा, या प्रमुख विधेयकांचा समावेश आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी, सर्व खासदार “थंड डोक्याने काम करतील” आणि या अधिवेशनात व्यत्यय टाळतील. जर संसदेत कोणताही वाद किंवा वाद निर्माण झाला तर तो तापू नये, तर तो शांततेने आणि वस्तुनिष्ठपणे सोडवला जावास अशी विनंतीही केली.
Ans: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होऊन १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
Ans: विरोधक दिल्लीतील वायू प्रदूषण, १२ राज्यांमधील विशेष सघन सुधारणा (SIR), निवडणूक आयोगाशी कथित संगनमत, आणि "मत चोरी" यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत.
Ans: नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यासंबंधी विधेयक, भारतीय उच्च शिक्षण आयोग सुधारणा, कॉर्पोरेट कायदा सुधारणा, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड २०२५, राष्ट्रीय महामार्ग सुधारणा आणि लवाद कायद्यातील बदल
