सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत सामान्य माणूस भरतो २५ कर; PM मोदींची करसुधारणांवर मोठी घोषणा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
PM Modi tax reforms Diwali : ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या ऐतिहासिक क्षणी, लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांना थेट संबोधित करताना करसुधारणांबाबत मोठी घोषणा केली. “एक सामान्य भारतीय नागरिक सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत किती कर भरतो, हे पाहिले तर तुम्ही थक्क व्हाल,” असे म्हणत त्यांनी दैनंदिन जीवनातील करव्यवस्थेवर भाष्य केले.
पंतप्रधानांनी यावेळी ‘ऑपरेशन सिंदूर’पासून अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, तसेच कर व्यवस्थेतील बदल अशा विविध मुद्द्यांचा वेध घेतला. त्यांनी सांगितले की, प्राप्तिकर कायद्यांमधून २८० हून अधिक कलमे वगळण्यात आली आहेत आणि कर प्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी व्यापक बदल राबवले गेले आहेत. या पावलामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मोदींनी जाहीर केले की दिवाळीपर्यंत वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेत “पुढील पिढीसाठी” सुधारणा केल्या जातील. यामुळे सामान्य ग्राहकांसह लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील, तर व्यापाराचा खर्चही कमी होईल. परिणामी, अर्थव्यवस्थेतील गती वाढेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : जगभर भारताचा सन्मान… पुतिनकडून पंतप्रधान मोदींना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा; अमेरिकेसोबतच्या तणावादरम्यान मोठा संदेश
भारतामध्ये करांचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत – प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर.
प्रत्यक्ष कर: सरकारकडून थेट आकारला जाणारा कर, जसे की उत्पन्नकर, शेअर्स/मालमत्तेतून मिळणाऱ्या नफ्यावरचा कर, वारसाहक्क कर आणि कॉर्पोरेट कर.
अप्रत्यक्ष कर: ग्राहकांनी वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीवेळी अप्रत्यक्षपणे भरलेले कर, जसे की जीएसटी, उत्पादन शुल्क, कस्टम शुल्क इत्यादी.
अहवालांनुसार, एक सामान्य भारतीय नागरिक दिवसभरात सुमारे २५ प्रकारचे कर भरतो. सकाळच्या चहाच्या कपापासून ते रात्रीच्या जेवणातील भाजीपर्यंत, प्रत्येक खरेदीत काही ना काही कराचा हिस्सा असतो.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतात १०० पैकी केवळ ७ मतदार नियमितपणे प्रत्यक्ष कर भरतात. तरीही, भारत आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) अहवालानुसार, भारत लवकरच जर्मनीला मागे टाकून अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचणार आहे. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की कर हा केवळ महसूल गोळा करण्याचा मार्ग नाही, तर देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठीचे एक साधन आहे. “करदात्यांचा पैसा हा अशा लोकांपर्यंत पोहोचतो ज्यांच्याकडे स्वतःचे उत्पन्न नाही. हीच सामाजिक न्यायाची खरी भावना आहे,” असे ते म्हणाले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ट्रम्पची ‘राजकीय कारकीर्द’ संपवू शकतात रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन; खळबळजनक व्हिडिओ आणि कागदपत्रे असल्याचा दावा
कर कायदे सुलभ करणे, अनावश्यक कलमे रद्द करणे आणि कर दर कमी करण्यासोबत पारदर्शकता वाढवणे हे पावले पुढील काही महिन्यांत अमलात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे व्यवसाय करणे सोपे होईल, ग्राहकांवरील भार कमी होईल आणि कर भरणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मोदींनी केलेली ही घोषणा केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नाही, तर ती भारताच्या आर्थिक भविष्याची दिशा ठरवणारी ठरू शकते.