Samudrayaan Mission: भारत आपली पहिली मानवयुक्त पाणबुडी, मत्स्य ६००० लाँच करण्याची तयारी करत आहे, जी तीन शास्त्रज्ञांना समुद्रात ६,००० मीटर खोलीवर घेऊन जाईल. जर हे अभियान यशस्वी झाले तर भारत खोल समुद्रात संशोधन क्षमता असलेला जगातील सहावा देश बनेल. भारताची पहिली अद्वितीय मानवयुक्त पाणबुडी मोहीम चाचणी टप्प्यात आहे. या मोहिमेअंतर्गत, मानवनिर्मित पाणबुडी ‘मत्स्य ६०००’ २०२६ मध्ये लाँच करण्याचा उद्देश आहे.
मत्स्य ६००० ही पाणबुडीच्या साहाय्याने शास्त्रज्ञांना समुद्रात ६,००० मीटर खोलीवर, म्हणजेच खोल समुद्रात घेऊन जाईल. जर ही समुद्रयान मोहीम यशस्वी झाली, तर भारत अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान आणि चीन सारख्या खोल समुद्र संशोधन क्षमता असलेल्या देशांमध्ये सामील होईल.
Who is Next PM: मोदी सरकार कोसळणार? 2029 आधी राहुल गांधी…; ‘या’ नेत्याच्या दाव्याने खळबळ
समुद्रयान मोहीम ही भारताची पहिली मानवयुक्त खोल समुद्र मोहीम आहे. मत्स्य ६००० नावाची एक पाणबुडीची निर्मीती केली जात आहे. ही पाणबुडी तीन शास्त्रज्ञांना खोल समुद्रात पाठवली जाईल. या पाणबुडीमध्ये खोल समुद्रातील संशोधनासाठी वैज्ञानिक सेन्सर्स आणि अत्याधुनिक उपकरणांचा संपूर्ण संच असेल. या पाणबुडीची सामान्य परिस्थितीत १२ तास आणि आपत्कालीन परिस्थितीत ९६ तासांपर्यंत कार्य करण्याची क्षमता असेल.
देशाची पहिली समुद्रयान मोहीम २०२१ मध्ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने सुरू केली होती. चेन्नई येथील राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्था (NIOT) याचे नेतृत्व करत आहे. या मोहिमेचा एकूण खर्च अंदाजे ₹४,०७७ कोटी (खोल महासागर मोहिमेचे बजेट) आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ₹६०० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
मत्स्य ६००० च्या टायटॅनियम हलचे काम सप्टेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण झाले. २०२४ मध्ये उथळ पाण्याच्या चाचण्या (६०० मीटरपर्यंत) आधीच पूर्ण झाल्या आहेत. खोल समुद्रातील चाचण्या (६०० मीटरपेक्षा जास्त) या वर्षाच्या अखेरीस होतील. २०२६ पर्यंत, या पाणबुडीच्या माध्यमातून तीन शास्त्रज्ञांना ३,०००-६,००० मीटर खोलीवर पाठवण्याची तयारी सुरू आहे.
Madhya Pradesh News: धक्कादायक! कफ सिरपच्या सेवनाने ६ बालकांचा मृत्यू; प्रशासनाने २ औषधांवर घातली
हिंद महासागराच्या तळाशी सुमारे ३८० दशलक्ष टन पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल्स (तांबे, निकेल, कोबाल्ट आणि मॅंगनीज) असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. या अभियानात यश मिळाल्यास भारतासह जगातील अनेक देशांना या मौल्यवान खनिजांवर हक्क मिळविण्याची संधी मिळू शकते.
या नोड्यूल्सच्या उत्खननामुळे ऊर्जा सुरक्षेला चालना मिळण्याबरोबरच गॅस हायड्रेट्स आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांचा शोध घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यासोबतच सागरी जैवविविधतेवरील अभ्यास अधिक सखोल करता येईल आणि महासागर विज्ञानातील संशोधनासाठी नवी दिशा मिळेल.
अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान आणि चीननंतर, भारत अशा खोल समुद्रात मानवयुक्त मोहीम पाठवणारा सहावा देश असेल. जगातील ७० ते ८०% महासागरांची खोली अद्याप अज्ञात आहे. भारत सागरी शोधात एक प्रमुख शक्ती बनेल. चीन आधीच समुद्राच्या खोलीत संसाधनांचा शोध घेत आहे. निळी अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. २०३० पर्यंत भारताचे लक्ष्य ₹८८.७५ लाख कोटीपर्यंत पोहोचण्याचे आहे.
