रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
३६०० कोटींच्या ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळ्यातील आरोपीला जामीन, ख्रिश्चन मिशेलवर काय आहे आरोप?
Christian Michel : ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणातील कथित मध्यस्थ ख्रिश्चन मिशेल जेम्सला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जामीन मंजूर केला आहे. ६ वर्षांनंतर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. मात्र जामीन मिळाला असला तरी, तो अजूनही ईडी प्रकरणात कोठडीत आहे. ६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत जेम्सने २५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
Supreme Court grants bail to British citizen Christian Michel, accused in the AgustaWestland VVIP chopper scam in the case registered by the Central Bureau of Investigation (CBI). (File photo) pic.twitter.com/U6RhHRJ4vB — ANI (@ANI) February 18, 2025
ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा प्रकरणात ब्रिटिश नागरिक ख्रिश्चन मिशेल जेम्स सहा वर्षांपासून कोठडीत असून तो या घोटाळ्यात कथित मध्यस्थ होता. ३,६०० कोटी रुपयांच्या १२ व्हीव्हीआय हेलिकॉप्टर खरेदीमध्ये त्याच्या भूमिकेची सीबीआय आणि ईडी चौकशी करत आहेत. डिसेंबर २०१८ मध्ये दुबईहून प्रत्यार्पण केल्यानंतर त्याला भारताने ताब्यात घेतले होते.
यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मिशेल जेम्सचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता, कारण त्याच्या मागील याचिका फेटाळल्यापासून परिस्थितीत कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल झालेला नव्हता. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने नमूद केले की, जेम्सचे २०१८ मध्ये प्रत्यार्पण करण्यात आले होते आणि तो गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत आहे. ट्रायल कोर्टाने घालून दिलेल्या अटींवर न्यायालयाने मिशेलला जामीन मंजूर केला आहे.
ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मिशेल जेम्सचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्याने म्हटले होते की, त्याने या प्रकरणांमध्ये अर्धी शिक्षा भोगली आहे, या कारणास्तव जामिनावर सोडण्यात यावे.
यानंतर, २०२४ मध्ये, जेम्सने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. पुढे, डिसेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने मिशेलच्या जामीन अर्जावर सीबीआयकडून उत्तर मागितले होते आणि आज जेम्सला जामीन मंजूर केला. ईडीने जून २०१६ मध्ये मिशेलविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये म्हटले होते की, त्याला या व्यवहारात ऑगस्टा वेस्टलँडकडून सुमारे २२५ कोटी रुपये मिळाले होते. ईडीने म्हटले होते की, हा पैसा दुसरे-तिसरे काहीही नसून कंपनीने १२ हेलिकॉप्टरांच्या कराराला आपल्या बाजूने करण्यासाठी वास्तविक देवाण-घेवाणीच्या नावावर दिलेली लाच होती.
