सुप्रीम कोर्टात भटक्या कुत्र्यांवर सुनावणी (फोटो- सोशल मीडिया)
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाने दिला न्यायाधीशांच्या अपघातांचा दाखल
1400 किमीचे क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर
नवी दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्टात भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. राजधानी दिल्लीमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या वावरावरुन वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान यावर आज सुनावणी दरम्यान वकिलांनी भटक्या कुत्र्यांबाबत कठोर भूमिका घेऊ नये असे म्हटले. त्यावर सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांनी देखील आपली भूमिका जाहीर केली आहे.
आज सुप्रीम कोर्टात भटक्या कुत्र्यांच्या विषयावर सुनावणी पार पडली. त्यावलेस यावर बाजू मांडताना वकिलांनी कठोर भूमिका घेऊ नये असे म्हटले. त्यावर सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांनी कुत्रे कोणाला चावू नयेत यासाठी आम्ही त्यांचे समुपदेशन करायचे का? असे उत्तर दिले. कुत्रे कधी कोणाला चावतील त्यांचे मन आम्ही वाचू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. यावेळी कोर्टाने राजस्थान हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या अपघाताचा दाखला दिला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. 7 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने भटके कुत्रे शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर यावर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली आहे.
सर्व भटकेकुत्रे पकडून शेल्टर होममध्ये पाठवणे शक्य नसल्याचे वकिलांनी कोर्टात सांगितले. त्याबाबत आपण इतके कठोर होऊन चालणार नाही. शास्त्रीय पद्धतीने याचे निराकरण केले गेले पाहिजे. यावर न्यायमूर्तींनी उपचारांपेक्षा प्रतिबंध हा उत्तम उपाय आहे. तेव्हा वकिलांनी कोर्टात आसाम रेल्वे इन्फ्रारेड ट्रॅकचा वापर केल्याचे सांगितले. तेव्हा सकाळी सकाळी कुत्र्याचा मूड कसा समजू शकतो असे सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.
श्वानांच्या समस्येवर देशव्यापी तोडगा काढा; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
देशातील राज्य सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करताना दिसून येत आहे, मात्र त्यांना शेल्टर होम, आणि नसबंदी केंद्रांची कमी असल्याचे समोर येत आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाबसारखे राज्यांनी अजूनही प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. भटक्या कुत्र्यांचे प्रकरण २८ जुलै २०२५ रोजी Suo Motu वर अर्थात स्वतःहून दखल घेत सुरु करण्या आले. कायदेशीर भाषेत, जेव्हा न्यायालय स्वतःहून एखाद्या प्रकरणावर, विनंतीशिवाय, विशेषतः सार्वजनिक हित आणि न्यायासाठी कारवाई सुरू करते तेव्हा या पद्धतीचा मार्ग स्वीकारला जातो. न्यायालयांना (जसे की सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालये) स्वतःहून दखल घेण्याचा आणि कोणत्याही कायदेशीर मुद्द्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार देते, जरी कोणतीही याचिका दाखल केली नसली तरीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरु केली जाते.
