BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग
निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या आकडेवारीनुसार, भाजपला ४, शिवसेना शिंदे गटाला १, ठाकरेंना २ तर मनसेने पाठिंबा दिल्यास ३ आमि अपक्षांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिल्यास त्यांनाही ३ नामनिर्देशित नगरसेवक मिळू शकतात. पण त्याचवेळी सध्या पालिका मुख्यालयातील सभा गृहांची आसन व्यवस्था फक्त २२७ इतकी आहे. पण १० नामनिर्देशित सदस्य वाढल्यास त्यांची आसन व्यवस्था कुठे करायची असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Mumbai Municipal Corporation Election Result 2026)
स्वीकृत नगरसेवक हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील एक विशेष सदस्य असतो. स्वीकृत नगरसेवकाची निवड थेट जनतेतून होत नसते. महानगरपालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी शहरातील अनुभवी आणि कार्यकुशल तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाते. प्रशासकीय कामात गुणात्मक वाढ व्हावी, या उद्देशाने विविध क्षेत्रांतील योगदानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींना ही संधी दिली जाते.
पात्रता आणि क्षेत्रांचा समावेश: निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खालील क्षेत्रांतील दिग्गजांचा स्वीकृत नगरसेवक म्हणून समावेश अपेक्षित आहे:
प्रशासन व कायदा: अनुभवी शासकीय अधिकारी आणि वकील.
आरोग्य व शिक्षण: तज्ज्ञ डॉक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक आणि प्राचार्य.
तांत्रिक व सामाजिक: अनुभवी अभियंते आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती.
या तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा उपयोग महापालिकेच्या शिक्षण, आरोग्य आणि अभियांत्रिकी अशा महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केला जाणार आहे.
Sanjay Raut BMC Mayor 2026: भाजप-ठाकरेंमध्ये अंतर्गत खलबतं…; संजय राऊतांनी स्पष्टचं सांगितलं
भाजप सर्वात मोठा पक्ष, स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक २०२६ च्या निकालात भाजप युतीने उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची २५ वर्षांची एकहाती सत्ता उलथवून लावली आहे. ८९ जागांसह भाजप मुंबईतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून, महायुतीचा महापौर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ६५, शिंदेंच्या शिवसेनेला २९ आणि काँग्रेसला २४ जागा मिळाल्या आहेत.
निवडणूक निकालानंतर आता पाच स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार आणि सभागृहाच्या संमतीने ही नियुक्ती होते. अंतिम शिक्कामोर्तब राज्य सरकार करते. स्वीकृत सदस्यांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच मानधन, भत्ते आणि विकास निधी मिळतो. ते विविध समित्यांमध्ये काम करू शकतात आणि चर्चेत सहभागी होऊ शकतात. या सदस्यांना महापौर, उपमहापौर किंवा स्थायी समितीच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार नसतो.
