बुलडोझर कारवाई पडली महागात! सर्वाच्च न्यायालयाने फटकारले, द्यावी लागणार 10 लाखांची भरपाई

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या बुलडोझर कारवाईवरुन आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले आहे. तसेच हे असंवेदनशील असून भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

योगी आदित्यनाथ यांच्या बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्ट नाराज भरपाई देण्याचे आदेश दिले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:

Follow Us:

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे त्यांच्या निर्णयांमुळे आणि वक्तव्यांमुळे चर्चेत असतात.योगी आदित्यनाथ यांची बुलडोझर कारवाईची पद्धत देशभरामध्ये लोकप्रिय झाली आहे. यामध्ये गुन्हेगारांच्या घरांवर थेट बुलडोझर चालवून त्यांची घरे जमीनदोस्त केली जातात. शिक्षेचा हा नवीन पॅटर्न महाराष्ट्रामध्ये देखील सुरु झाला आहे. मात्र याबाबत सुप्रीम कोर्टाने योगी आदित्यनाथ यांना मोठा धक्का दिला आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला बुलडोझर कारवाई करुन घरं पाडलेल्या प्रयागराजमधील संबंधित लोकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. 2021 साली प्रयागराजमध्ये योगी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कारवाईसंदर्भात हा आदेश देण्यात आला. तसेच योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

2023 साली प्रयागराज विकास नियामक मंडळाने एक वकील, प्राध्यापक आणि तीन व्यक्तींच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. ही घरे प्रयागराजमधील एनकाऊंटरमध्ये ठार करण्यात आलेल्या आतिक अहमद याच्या मालकीच्या जमीनीवर  असल्याचा दावा करत बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात अॅडव्होकेट झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद यांच्यासह अन्य नागरिकांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन योगी सरकारला फटकारले आहे. कारवाई अनधिकृत आणि असंवेदनशील असल्याचे देखील ते म्हटले आहेत. यामुळे योगी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना भरपाई देण्याचे देखील सांगितले आहे. घरं पाडण्यात आलेल्या संबंधितांना सहा आठवड्यात प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा घटना या मानवी सदसद्वविवेकबुद्धीला धक्का देणाऱ्या आहेत. घरे पाडण्याची ही कारवाई अनधिकृत आहे. आम्हाला जमिनीच्या मालकीच्या विषयासंदर्भात कोणतीही टिप्पणी करायची नाही. मात्र, घरे पाडण्यात आलेल्या लोकांना तातडीने 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. हा एकमेव मार्ग आहे, त्यामुळे सरकारी यंत्रणेला समजेल की, कोणतीही कारवाई करताना योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

निधी तिवारी यांची पंतप्रधान मोदींच्या खाजगी सचिव

भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या (IFS) २०१४ बॅचच्या अधिकारी निधी तिवारी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खाजगी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २९ मार्च २०२५ रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) जारी केलेल्या आदेशानुसार ही माहिती समोर आली आहे. निधी तिवारी या 2014 बॅचच्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (IFS) अधिकारी आहेत. त्या वाराणसीच्या महमूरगंज येथील रहिवासी असून, 2013 साली सिव्हिल सेवा परीक्षेत 96वी रँक मिळवून त्यांनी यश संपादन केले. UPSC उत्तीर्ण होण्यापूर्वी, त्यांनी वाराणसीमध्ये सहाय्यक आयुक्त (वाणिज्य कर) म्हणून कार्य केले होते.

Web Title: Supreme court orders compensation for yogi adityanath bulldozer action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com