सर्वोच्च न्यायालयाने कश्मीरी हिंदूंच्या याचिका फेटाळली
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीमध्ये १९९० मध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या काश्मिरी हिंदूंसाठी वयाची सवलत असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. ही एक धोरणात्मक बाब आहे आणि न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. पनुन काश्मीर ट्रस्टने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. यात १९८४ च्या शीखविरोधी दंगली आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीतील पीडितांना अशी सवलत देण्यात आली होती, परंतु आतापर्यंत काश्मिरी हिंदूंना ती नाकारण्यात आली होती, असा दावा करण्यात आला होता.
India Rain Alert: अखेर पावसाने घेतला ब्रेक! वरूणराजा करणार आराम; ‘या’ राज्यांना सुट्टी नाही
पनुन काश्मीरने संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत १९९० मध्ये विस्थापित झालेल्या काश्मिरी हिंदूंना केंद्र सरकारमधील गट क आणि ड नोकऱ्यांमध्ये वयोमर्यादा शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिला.
जानेवारी १९९० मध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात काश्मिरी हिंदू समुदायाला बळजबरीने खोऱ्यातून स्थलांतर करावे लागले, या स्थलांतर केलेल्या कश्मीरी हिंदूंना गेल्या तीन दशकांपासून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, त्यांची तरुण पिढी आजही निर्वासित छावण्यांमध्ये आणि तात्पुरत्या वसाहतींमध्ये राहत आहे. कडक वयोमर्यादा धोरणामुळे त्यांना रोजगार मिळविण्यात अडचणी येत आहेत, असेही या याचिकेत सांगण्यात आले आहे.
फेस्टिव्हल सीझनमध्ये ५ नवीन SUV आणि Sedan दाखल होणार; किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या
तसेच, काश्मिरी हिंदूंना वयात सूट न देणे हा त्यांच्यासोबतच करण्याक आलेला मोठा भेदभाव असल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे. संविधान नागरिकांना समानता, न्याय आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार हमी देते. असा भेदभाव या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. काश्मिरी हिंदूंचे दुःख ओळखले पाहिजे आणि त्यांना संवैधानिक संरक्षण दिले पाहिजे. केंद्र सरकार व्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशालाही याचिकेत प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसन व सवलतींबाबतचा विषय हा धोरणात्मक आहे. त्यामुळे या संदर्भातील याचिका संबंधित मंत्रालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे पाठविण्यात यावी, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, या पातळीवर न्यायालय थेट हस्तक्षेप करणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पनुन काश्मीर ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की – १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीतील आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीतील पीडितांना वयात सूट व इतर रोजगारसवलती मिळाल्या. मात्र, १९९० मध्ये मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित झालेल्या काश्मिरी हिंदूंना आजतागायत असे लाभ मिळाले नाहीत. हे संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे या याचिकेत केंद्र सरकारच्या नोकरीत काश्मिरी हिंदूंना देखील इतर दंगलपीडितांप्रमाणेच वयात सूट व नियमित रोजगारातील सवलती मिळाव्यात, अशी विनंती करण्यात आली होती.
