शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
SC, ST, OBC सर्वांना आरक्षण मिळेल... आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी मुख्यमंत्र्यांचे नवीन नियम (फोटो सौजन्य-X)
UP CM Yogi Adityanath News Marathi : उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने राज्यातील तरुणांना भारतात आणि परदेशात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ स्थापन करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला. या अभियानाद्वारे, राज्य सरकारने एका वर्षात खाजगी क्षेत्रात एक लाख तरुणांना रोजगार आणि परदेशात २५ ते ३० हजार तरुणांना नोकऱ्या देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
याचदरम्यान उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्व्हिस कॉर्पोरेशन (यूपीसीओएस) ची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कंपनी कायद्याअंतर्गत त्याची स्थापना केली जाईल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रस्तावित केलेल्या या महामंडळाद्वारे करण्यात येणाऱ्या सर्व नियुक्त्यांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन आणि माजी सैनिकांसाठी आरक्षणाच्या तरतुदींचे पूर्णपणे पालन केले आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्व्हिस कॉर्पोरेशन (यूपीसीओएस) ची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. कंपनी कायद्याअंतर्गत हे महामंडळ स्थापन केले जाईल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रस्तावित केलेल्या या महामंडळाद्वारे करण्यात येणाऱ्या सर्व नियुक्त्यांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन आणि माजी सैनिकांसाठी आरक्षणाच्या तरतुदींचे पूर्णपणे पालन केले जाईल. निराधार, घटस्फोटित आणि सोडून दिलेल्या महिलांना प्राधान्य देण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी बोलले आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, हे महामंडळ राज्यातील लाखो आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या कामगार हक्क, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी काम करेल. या महामंडळाचे उद्दिष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे तसेच आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांमध्ये स्थिरतेचा विश्वास निर्माण करणे हे आहे.
याप्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले आहे की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ आणि एक महासंचालक नियुक्त केले जातील. सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर समित्या देखील स्थापन केल्या जातील. यासाठी एजन्सींची निवड जेम पोर्टलद्वारे केली जाईल. जी किमान तीन वर्षांसाठी असेल. तसेच, सध्या काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये याची खात्री केली जाईल. निवड प्रक्रियेत त्यांना अनुभवाच्या आधारे वेटेज मिळेल.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्या आउटसोर्सिंग एजन्सींची निवड वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते. ज्यामुळे अनेकदा पगार वेळेवर मिळत नाहीत. ते म्हणाले की पगार कपात, ईपीएफ/ईएसआय फायदे न मिळणे, पारदर्शकतेचा अभाव आणि छळ अशा अनेक तक्रारी प्राप्त होतात. या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे ही व्यवस्था सुधारेल. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की सर्व आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत त्यांच्या बँक खात्यात थेट पाठवावे. यासोबतच, ईपीएफ आणि ईएसआयची रक्कम देखील वेळेवर जमा करावी. कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ, ईएसआयसी आणि बँकांनी परवानगी दिलेले सर्व फायदे देखील मिळावेत.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महामंडळाला एजन्सींच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणाऱ्या नियामक संस्थेच्या भूमिकेत ठेवले पाहिजे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास काळ्या यादीत टाकणे, निर्बंध घालणे, दंड आणि कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित केली जाईल. नियमित पदांवर कोणत्याही आउटसोर्सिंग सेवेचा अवलंब करू नये, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
निवड झाल्यानंतर, संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याची शिफारस असल्याशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकले जाऊ नये. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रत्येक कर्मचाऱ्याची प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा महामंडळ राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा एक नवीन अध्याय जोडेल. यामुळे राज्यातील लाखो आउटसोर्सिंग कामगारांनाच फायदा होणार नाही तर प्रशासकीय कार्यक्षमता देखील वाढेल.
