आयआरसीटीसी घोटाळा काय आहे? या प्रकरणात किती पैशांचा गैरवापर झाला? वाचा सविस्तर (फोटो सौजन्य-X)
भारतीय राजकीय इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त भ्रष्टाचार प्रकरणांपैकी एक असलेला दीर्घकाळ चाललेला आयआरसीटीसी घोटाळा (IRCTC Scam) एका नवीन वळणावर पोहोचला आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव आणि इतर अनेकांवर अधिकृतपणे आरोप निश्चित केले आहेत.
हे प्रकरण २००४ ते २००९ दरम्यानचे आहे, जेव्हा लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होते. सीबीआयच्या मते या काळात, रेल्वे विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या आयआरसीटीसीने रांची आणि पुरी येथील बीएनआर हॉटेल्सच्या देखभाल आणि संचालनाचे कंत्राट सुजाता हॉटेल्स या खाजगी कंपनीला दिले. या कराराच्या बदल्यात, लालू कुटुंबाला पटना येथील बेली रोडवरील तीन एकर मौल्यवान जमीन देण्यात आली असल्याचा आरोप आहे. हा करार लालू यादव यांच्या संमतीने आणि माहितीने करण्यात आला होता.
सीबीआयने त्यांच्या तपासात हॉटेल भाडेपट्टा व्यवहार पारदर्शक नसल्याचे आढळून आले. विनय कोचर यांच्या कंपनी सुजाता हॉटेल्सला अनुकूल करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी आयआरसीटीसीचे एमडी पीके गोयल यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण केले. त्यावेळी सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक राकेश अस्थाना यांनी सांगितले की, लालू यादव यांच्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात ही हॉटेल्स आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती, जेणेकरून त्यांना भाडेपट्टा देता येईल. तथापि, भाडेपट्टा प्रक्रियेत छेडछाड करून कोचर कुटुंबाच्या कंपनीला फायदा झाला.
७ जुलै २०१७ रोजी सीबीआयने लालू यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव आणि कोचर बंधूंसह इतर पाच जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. त्याच दिवशी दिल्ली, पाटणा, रांची आणि पुरी येथील १२ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. त्यानंतर १६ एप्रिल २०१८ रोजी लालू, राबडी आणि तेजस्वी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सीबीआयचा दावा आहे की, या संपूर्ण घोटाळ्यातून लालू कुटुंबाला थेट आर्थिक फायदा झाला. तपास यंत्रणेनुसार, हा फक्त हॉटेल भाडेपट्टा नव्हता तर “जमीन-फॉर-कॉन्ट्रॅक्ट” करार होता.
तपासात असेही उघड झाले की हॉटेल टेंडरच्या बदल्यात मिळालेली तीन एकर जमीन सरला गुप्ता यांच्या कंपनी, डिलाईट मार्केटिंग लिमिटेड (डीएमसीएल) द्वारे हस्तांतरित करण्यात आली. नंतर ती लालू कुटुंबाच्या कंपनी, लारा प्रोजेक्ट्सला अतिशय कमी किमतीत हस्तांतरित करण्यात आली – फक्त ₹६५ लाख, तर त्यावेळी तिचे वर्तुळ मूल्य अंदाजे ₹३२ कोटी आणि बाजार मूल्य ₹९४ कोटी होते.
आयआरसीटीसी हॉटेल घोटाळा हा केवळ सरकारी निविदेचा विषय नाही, तर सत्ता, प्रभाव आणि कुटुंबाच्या फायद्याच्या गुंतागुंतीच्या नेटवर्कशी संबंधित एक प्रकरण आहे. वर्षांनंतर, आता आरोप निश्चित झाल्यामुळे, लालू कुटुंबाच्या राजकीय आणि कायदेशीर लढाया आणखी कठीण होत चालल्या आहेत.
