रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Winter Session 2025: ऑफिसच्या वेळेनंतर बॉस तुम्हाला त्रास देऊ शकणार नाही... ; संसदेत डिस्कनेक्ट बिल सादर, नेमकं काय आहे यात?
कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी या विधेयकात कर्मचारी कल्याण प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. “डिजिटल संस्कृतीमुळे होणारा थकवा कमी करून हे पाऊल जीवनमान आणि काम-जीवन संतुलन सुधारण्यास मदत करेल,” असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. त्या संसदेतील नव्या खाजगी सदस्य विधेयकांवर बोलत होत्या.
सुळे यांनी या विधेयकासोबत आणखी दोन खाजगी सदस्यांचे विधेयके सादर केली. ‘पितृत्व आणि पालक लाभ विधेयक, २०२५’ अंतर्गत वडिलांना बालकाच्या विकासात सक्रिय सहभागाचा हक्क आणि सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, ‘सामाजिक सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ हे कामगारांसाठी किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि समान करार सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. कामगार कल्याण, काम-जीवन संतुलन आणि डिजिटल आरोग्य यांसाठी हे विधेयके महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, असही सुप्रिया सुळे यांनी नमुद केलं.
या विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना बॉसचे फोन, ईमेल किंवा संदेश यांना उत्तर देण्याची कायदेशीर जबाबदारी राहणार नाही, म्हणजेच कामाच्या वेळेव बाहेर ‘डिस्कनेक्ट’ राहण्याचा हक्क मान्य केला जाईल. विधेयक सादर करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, की डिजिटल आणि कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानामुळे कामात लवचिकता आली आहे, परंतु व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनातील सीमारेषा पुसल्याने मानसिक ताण आणि आरोग्य समस्या वाढत आहेत.
दरम्यान, हे खाजगी सदस्यांचे विधेयक असून, ते अलीकडेच लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यास ते पुढे राज्यसभेत पाठवले जाईल. तथापि, खाजगी सदस्यांचे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता सामान्यतः कमी असल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने होण्याची शक्यता दुर्लभ मानली जात आहे.
यापूर्वी, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी कर्मचारी कल्याणावरील खाजगी सदस्य विधेयक देखील सादर केले, ज्यामध्ये कामाचे तास मर्यादित करणे, बर्नआउट रोखणे आणि मानसिक आरोग्य समर्थन प्रणाली स्थापित करणे प्रस्तावित आहे. भारतातील ५१% कर्मचारी ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात आणि ७८% लोकांना बर्नआउटचा अनुभव येतो, असेही शशी थरूर यांनी नमुद केले होते. दरम्यान, डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक, २०२५ हे खाजगी सदस्य विधेयक आहे. खाजगी सदस्य विधेयक हे मंत्र्यांव्यतिरिक्त संसदेच्या सदस्याने सादर केलेले विधेयक आहे, तर मंत्र्यांनी सादर केलेल्या विधेयकाला सरकारी विधेयक म्हणतात.
