गोंदिया : तालुक्यातील बिरसी विमानतळामुळे (Birsi Airport) प्रकल्पग्रस्त झालेल्या १०६ कुटुंबांचे पुनर्वसन (Rehabilitation of 106 families) करण्यासाठी शासनाने जिल्हा प्रशासनाला (District Administration) १० वर्षापूर्वीच निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु, स्थानिक प्रशासनाने अद्यापही या कुटुंबाचे पुनर्वसन केले नसल्याने १०६ कुटुंबांना नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत असून त्यांची शासकीय कार्यालयात यासाठी फरफट सुरू आहे.
बिरसी येथील विमानतळासाठी या परिसरातील शेती आणि घरांचेसुद्धा अधिग्रहण करण्यात आले. त्यामुळे येथील १०६ कुटुंब प्रकल्पग्रस्त झाले. या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही शासनाची होती. शासनाने या १०६ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रति कुटुंब ५ लाख ७० हजार रुपये भारतीय विमान प्राधिकरणाने १० वर्षापूर्वीच गोंदिया उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे जमा केले आहे. मात्र, या रकमेचे अद्यापही प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आले नसून त्यांचे पुनर्वसनदेखील करण्यात आले नाही.
त्यामुळे या १०६ कुटुंबांना मोडक्या जीर्ण झालेल्या घरांमध्ये जीव धोक्यात घालून दिवस काढावे लागत आहे. पुनर्वसनाच्या मागणीकरिता या कुटुंबीयांची मागील १० वर्षांपासून फरफट सुरू असून त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये प्रशासनाप्रति रोष व्याप्त आहे. या संदर्भात या प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकदा विमानतळ प्राधिकरणाकडेसुद्धा तक्रार केली होती. परंतु, त्याचीसुद्धा अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची समस्या कायम आहे.
बिरसी येथील १०६ कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाकडून प्रति कुटुंब ५ लाख ७० हजार रुपये या प्रमाणे १० वर्षापूर्वी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. हा निधी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे जमासुद्धा आहे. मात्र, निधी उपलब्ध असताना या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याची नेमकी अडचण काय, हे मात्र न उलगडणारे कोडेच आहे.
