मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Devendra Fadnavis
70 Percent Quota Bhumiputra: राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत आता स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. भूमिपुत्रांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, सहकार विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित जिल्ह्यातील तरुणांना आपल्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी भरतीतील ७० टक्के जागा राखीव असतील. उर्वरित ३० टक्के जागांवर इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी दिली जाईल. पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करताना बँकांना या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या सर्व बँकांना आता नव्या धोरणानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, शेजारील जिल्ह्यांतील उमेदवारांनाही ३० टक्के खुल्या कोट्यात अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानल्या जातात. विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या, तालुका सहकारी संस्था, शेतकरी पतसंस्था या बँकांशी जोडलेल्या असतात. पीक कर्ज वितरण, शेतीसंबंधी आर्थिक मदत आणि ग्रामीण बँकिंग व्यवस्थेत या बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनेक जिल्हा बँका भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, वाढती थकबाकी, कर्जवाटपातील गैरप्रकार आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे अडचणीत आल्या आहेत. काही बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. त्यामुळे या बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.
सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी वाढण्याबरोबरच जिल्हा बँकांमध्ये स्थानिक परिस्थितीची जाण असलेले कर्मचारी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच सहकारी बँकिंग व्यवस्थेला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारण्याचीही गरज अधोरेखित होत आहे.
