रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पणन मंत्री जयकुमार रावल (फोटो- सोशल मिडिया)
विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होणार
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची माहिती
पणन संचालनालयाने यासंदर्भात जारी केले परिपत्रक
मुंबई: राज्यात शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे संरक्षण आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नियमन करण्यात येते. मात्र राज्यातील काही भागांत अनेक व्यापारी, संस्था तसेच काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्याही परवान्याविना शेतमाल खरेदी-विक्री करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
पणन संचालनालयाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देऊनही काही व्यापारी व संस्था विनापरवाना व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता कायद्यानुसार आवश्यक परवाना अथवा लायसन घेतल्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उसाच्या एफआरपीमध्ये केवळ 100 रुपयांची वाढ, शेतकरी संघटना नाराज; सरकारकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी
शासनाने दि. ५ जुलै २०१६ आणि दि. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शेतमाल व्यापारासाठी आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. बाजार समितीकडून संबंधित परवाना धारकांकडून बाजार शुल्क आकारले जाणार नसले तरी कायद्यानुसार लायसन घेणे आवश्यक राहणार आहे.
कायद्यातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार तसेच ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच इतर संबंधित घटकांनी आवश्यक परवानगीशिवाय शेतमाल व्यापार करू नये, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला आहे.
“उद्योगांना LPG चा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी…”; काय म्हणाले मंत्री जयकुमार रावल?
उसाच्या एफआरपीमध्ये केवळ 100 रुपयांची वाढ
केंद्र शासनाने उसाचा उत्पादन खर्च प्रतिटन १८२० रुपये धरला आहे. मात्र, बहुतांश ऊस उत्पादकांच्या मते उत्पादन खर्च २००० रुपयांच्याही पुढे गेलेला आहे. गेल्या पाच वर्षात रासायनिक खतांच्या किमतीत जवळपास तिपटीने वाढ झाली आहे. वीज, मशागत आणि मजुरीच्या दरातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या सगळ्या बाबी जर विचारात घेतल्या तर केंद्र शासनाने जाहीर केलेली दरवाढ ही अगदीच नगण्य ठरते, झालेली दरवाढ ही वाढीव उत्पादन खर्चालाही पुरणार नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने किमान ३०० रुपयांची दरवाढ करायला हवी होती, अशी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
