शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कुणाचं? आज सुप्रीम कोर्टात काय झालं? वाचा सविस्तर बातमी (फोटो सौजन्य-X)
Shiv Sena Name And Symbol News Marathi : राज्यात तीन वर्षांपूर्वी सत्ता बदलली. त्यानंतर शिवसेना पक्षही फुटला. तेव्हापासून शिवसेना पक्ष कुणाचा? निवडणूक चिन्ह कुणाकडे राहणार? याबद्दलची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर आज (14 जुलै) अधिकृत शिवसेना पक्ष आणि निडणूक चिन्ह धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल हा खटला लढवत आहेत. आज या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. पण तारीख पे तारीखचा सिलसिला सुरु राहिला. आजची सुनावणी ऐकण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. पुढची तारीख देतो, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. आम्ही ऑगस्टमधील तारीख देतो असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचे यावर न्यायमूर्ती सुर्यंकांत यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणुका जवळ येते असल्याचे लवकर सुनावणी घ्या, अशी विनंती शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने केली आहे. यावर आँगस्टची तारीख देऊ असे न्यायालयानं म्हटलं आहे. तर मागणीला एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे विरोध केला आहे. आजची सुप्रीन कोर्टातील सुनावणी संपली असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्याबाण हे चिन्ह वापरण्यापासून शिंदे गटाला रोखा, अशी विनंती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली आहे.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिवसेनेविरुद्ध बंड केले. त्यानंतर, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि त्याचे चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ हे नाव दिले. उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि हा खटला अजूनही सुरू आहे.
चिन्ह वापरण्याची परवानगी स्थानिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे निवडणुकीत त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून न्यायालयाने तात्पुरता (अंतरिम) निर्णय द्यावा अशी उद्धव गटाची इच्छा आहे. त्यांनी सुचवले की ज्याप्रमाणे न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या वादात अजित पवार गटाला चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती, तसेच येथेही करता येईल.
शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीच एकाच नावाने आणि चिन्हाने झाल्या आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंची अशीच मागणी आधीच फेटाळून लावली आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने महाराष्ट्रातील दीर्घकाळ प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, ज्या आता ४ महिन्यांत पूर्ण करायच्या आहेत.
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२ मध्ये पक्षाविरुद्ध बंड केले. यानंतर, शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर, शिंदे यांनी शिवसेनेवर आपला दावा मांडला. ठाकरे गटाचा आरोप आहे की शिंदे यांनी असंवैधानिकरित्या सत्ता बळकावली आणि असंवैधानिक सरकारचे नेतृत्व करत आहेत.
१६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून स्वीकारले. तसेच, शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (धनुष्यबाण) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. उद्धव गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती राहुल नार्वेकर यांना यावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते.
१० जानेवारी २०२४ रोजी राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला खरी शिवसेना असे वर्णन केले होते. याविरुद्ध ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २२ जानेवारी २०२४ रोजी न्यायालयाने शिंदेंसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती.
