सोमवार, 24 ऑगस्ट 2026
वकिलांवर हल्ले सुरूच; संरक्षण कायदा कधी? निकम बंधूंचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण
वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. राज्यातील वकिलांना न्यायालयीन आणि कायदेशीर कामकाज करताना विविध प्रकारच्या धमक्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत वकिलांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा लागू करण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल निकम बंधूंनी उपस्थित केला. वकिलांवर हल्ले होत असताना शासन आणखी कोणत्या गंभीर घटनेची वाट पाहत आहे, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला. केवळ आश्वासने देण्याऐवजी वकिलांच्या संरक्षणासाठी प्रत्यक्ष कायदेशीर उपाययोजना करण्याची वेळ आल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
न्यायालयीन कामकाज करताना वकिलांना धमक्या देणे, मारहाण करणे, त्यांच्या कार्यालयांची तोडफोड करणे, वाहनांचे नुकसान करणे तसेच त्यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करण्यासारखे प्रकार घडत असल्याचा दावा आंदोलनादरम्यान करण्यात आला. कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करणाऱ्या वकिलांनाच सुरक्षित वातावरण उपलब्ध नसेल, तर सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे कशी सुरू राहणार, असा प्रश्नही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
वकिलांवरील हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी कायदेशीर तरतूद असणे आवश्यक असल्याचे निकम बंधूंचे म्हणणे आहे. वकिलांवर हल्ला करणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, त्यांच्या कार्यालयांना आणि मालमत्तेला संरक्षण मिळावे तसेच कायदेशीर कामकाजात जाणीवपूर्वक अडथळा आणणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करावी, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलनातून करण्यात आल्या. वकिलांना कोणत्याही दबाव किंवा भीतीशिवाय त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्य पार पाडता यावे, यासाठी संरक्षण कायदा आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
‘वकिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे होय,’ अशी भूमिका निकम बंधूंनी घेतली आहे. वकील हा न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शासनाने गांभीर्याने घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
संरक्षण कायद्याबाबत केवळ आश्वासनांवर समाधान मानणार नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने या मागणीवर ठोस निर्णय घेऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलावीत, अन्यथा आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा निकम बंधूंनी दिला आहे. या उपोषणामुळे वकिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, आता शासन या मागणीवर कोणती भूमिका घेते याकडे वकील वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
