मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
शुक्रवारी सासुनावघर, मालजीपाडा, सासुपाडा, बोबटपाडा आणि पाथरपाडा या गावातील नागरिकांनी महामार्गावर उतरुन सततच्या होणाऱ्या त्रासावर प्रशासनाने दखल घ्यावी या हेतूने निदर्शनं केली. येथील स्थानिकांच्य़ा म्हणण्य़ानुसार, पूर्वी प्रवासाला एक तास लागत होता, आता तोच प्रवास पाच ते सहा तासांचा होतो. याबाबत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत पाटील म्हणाले की, “परिस्थिती अशी आहे की असे हाल काढण्यापेक्षा मरणं आलेलं चांगलं वाटते. रोजच्या त्रासाला नागरिक इतके मेटाकुटीला आले तरीही प्रशासन आमच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही. ही समस्या काही क्षुल्लक नाही तरी देखील प्रशासन मूग गिळून गप्प का असा सवाल देखील उपस्थित करण्यात आला.
पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात, ग्रामस्थांनी लिहिले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या प्रकल्प संचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मुंबई अहमदाबादनजीक असलेल्या गावातील रहिवाशांचे जीवन कठीण झाले आहे. “आम्ही प्रत्येकवेळी तक्रार दाखल केली आहे, परंतु प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. “या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हायलाच हवी अशी आमची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली.
रस्त्यांची खराबी झाल्याने वाहतूक आणि रहदारीवर देखील याचा परिणाम होत आहे. या वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे लोकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सुशांत पाटील म्हणाले, या वाहतूक कोंडीचा फटका फक्त सर्वसामान्य नागरिकांनाच नाही तर शाळकरी मुलांना देखील बसत आहे. “मुले परीक्षेला बसू शकत नाहीत आणि अनेकांचे विमान चुकत आहेत. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. मीरा रोडवरील रुग्णालय, जे पूर्वी 20 मिनिटांच्या अंतरावर होते, आता पोहोचण्यासाठी तीन तास लागतात.”
प्रशासनाने मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार (एमबीव्हीव्ही) पोलिस आयुक्तालयाच्या वाहतूकीबाबतच्या आदेशाकडे देखील दुर्लक्ष केले. पोलिसांनी 11ते 14 ऑक्टोबर दरम्यान चिंचोली चौकी परिसरात जड वाहनांना प्रवेश बंदी घातली होती, मात्र या आदेशाला धाब्यावर बसवण्यात आलं. परिणामी, मोठ्या संख्येने ट्रक आणि कंटेनर या मार्गावरून येऊ लागले, ज्यामुळे नायगाव-चिंचोली परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. अशा तीव्र शब्दात प्रशासनावर गावकऱ्यांनी ताशेरे ओढले.
१. रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करावी.
२. वाहतूक व्यवस्थापन व्यवस्था सुधारली पाहिजे.
३. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
४. जड वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी.
५. लोकांच्या हालचालीसाठी पर्यायी मार्ग तयार करावेत.
“जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आम्हाला आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी, कारण आम्ही आता ते सहन करू शकत नाही.” अशा शब्दात गावकऱ्यांनी प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघडकीस आणला आहे.
