शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
विशेष म्हणजे, हा परिसर संवेदनशील आणि संरक्षित वनक्षेत्र असल्याचे फलक वन विभागानेच लावले आहेत. त्यामुळे वन विभागाच्या भूमिकेवर स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. या वृक्षतोडीविरोधात राजकीय नेत्यांनीही आवाज उठवला असून अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी चिपको आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सायडोंगर परिसरातील राखीव वन सर्व्हे क्रमांक २८ आणि २९ मधील ६४० एकर जमीन टोरंट प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील ३२ हजार ४८० झाडे तोडण्याची परवानगी कर्जत वन विभागाने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर वृक्षतोडीला सुरुवात झाली.
पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि मोखाडा तालुक्यांतून आलेले मजूर दररोज सुमारे ५०० झाडे तोडत असल्याची माहिती आहे. ही वृक्षतोड पूर्ण करण्यासाठी सुमारे पाच महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
या वृक्षतोडीवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. स्थानिकांचा आणि पर्यावरणप्रेमींचा विरोध डावलून हजारो झाडांची कत्तल कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या भूमिपूजनाच्या घाईसाठी महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा बळी का दिला जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. दरम्यान, कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने या वृक्षतोडीविरोधात झाडांना मिठी मारून चिपको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात अभिनेते सयाजी शिंदे सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
सायडोंगर परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीला स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. पर्यावरण बचाव समिती आणि नागरिकांकडून या कारवाईविरोधात आवाज उठवला जात आहे. विशेष म्हणजे, सायडोंगर परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई असल्याचे फलक वन विभागाने लावले आहेत. एका बाजूला हा परिसर संवेदनशील आणि राखीव वनक्षेत्र असल्याचे फलक, तर दुसऱ्या बाजूला याच ठिकाणी वृक्षतोडीची परवानगी, यामुळे वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, वृक्षतोडीला वाढता विरोध लक्षात घेऊन ठेकेदार कंपनीने वाडा आणि मोखाडा येथून आलेल्या झाडे कापणाऱ्या मजुरांना तेथून पाठवून दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कालपासून सायडोंगर जंगलात वृक्षतोड करणारे मजूर दिसत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, हजारो झाडांवरील संकट अद्याप कायम असल्याने पुढील काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
