मयुर फडके, मुंबई : उस्मानाबादचे (Usmanabad) ‘धाराशिव’ (Dharashiv) आणि औरंगाबादचे (Aurangabad) ‘छत्रपती संभाजीनगर’ (Chatrapati Sambhajinagar) असे नामकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) प्रस्तावावर केंद्राने ना हरकत देऊन काढलेल्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्यास सोमवारी उच्च न्यायालयाने (High Court, Mumbai) नकार दिला. मात्र, अधिसूचनेला नव्याने आव्हान देण्याची मुभाही न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना दिली.
जुलै २०२२ मध्ये औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ नामकरण करण्याचा निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला असून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंतिम बैठकीत दोन्हीं शहरांच्या नामकरणाचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला.
त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने या नामकरणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा आणि दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीदरम्यान, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागितला होता. मात्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याआधीच औरंगाबादच्या नामकरणाला केंद्र सरकारने ना हरकत दिल्याची अधिसूचना काढली, ही कृती सगळ्याचे भगवीकरण करण्याची असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी केला. तर नामांतराची प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने होणे गरजेचे होते असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ युसुफ मुछाला यांनी केला. तसेच केंद्राच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे निर्णयाला स्थगिती द्यावी किंवा स्थिती जैसे थे ठेवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
नामांतराचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दोनजणांच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करून निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करून केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांनी मागितली. ती मान्य करून नामांतराला ना हरकत देण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली.
