शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Beed land Scam: बीड महामार्ग भूसंपादनात २४१ कोटींचा महाघोटाळा! बदली झाल्यानंतर मागील तारखेत काढले आदेश
Beed Highway Land Acquisition Scam: राष्ट्रीय महामार्ग ५२ च्या भूसंपादनात बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी (लवाद) अविनाश पाठक यांनी पदाचा गैरवापर करून चक्क बदली झाल्यानंतर मागील तारखेत आदेश काइत तब्बल २४१ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा केल्याची धक्कादायक माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. ६८ कोटी रुपयांचा मूळ निवाडा थेट ३१० कोटींवर नेऊन हा भ्रष्टाचार करण्यात आला. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
३१० कोटी रुपयांच्या या बोगस निवाड्यापैकी ७३ कोटी रुपयांचे वाटप आधीच झाले आहे. उर्वरित रक्कम शासनाने वेळीच रोखल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. वाटप झालेले ७३ कोटी रुपये ज्यांनी उचलले आहेत. त्यांच्याकडून ते वसूल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. तसेच, लवादाचा हा चुकीचा आणि बेकायदेशीर आदेश करण्यासाठी प्राधिकरणाने कोर्टात धाव घेतली आहे,” अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
तसेच वाटप करण्यात आलेल्या रकमेची वसुली केली जाणार असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. आमदार प्रकाश सोळके, काशिनाथ दाते, राजेश क्षीरसागर आदीनी बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन वाटपातील गैरव्यवहारात विधानसभेत प्रपन उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी या मोठ्या कारवाईबाबत माहिती दिली.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहाला सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार भूसंपादनानंतर तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘लवाद’ म्हणून नेमण्यात आले होते. मार्च ते एप्रिल २०२५ दरम्यान १५४ प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी झाली होती. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची बीडमधून बदली झाल्यानंतर त्यांनी अत्यंत बेकायदेशीरपणे मागील तारखांमध्ये १५४ आदेश जारी केले, मूळ ६८ कोटी रुपयांच्या निवाड्याची रक्कम वाढवून ती ३१० कोटी केली. म्हणजेच २४१ कोटी रुपयांची जादा वाद करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची आणि शासनाची मोठी फसवणूक केली,” असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातले. या वादग्रस्त आदेशांवरील जिलाधिकान्यांच्या स्वाक्षऱ्या कधीच्या आहेत. हे तपासण्यासाठी या प्रकरणाचा ‘फॉरेन्सिक तपास’ करण्यात आला, फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदली झाल्यावर मागच्या तारखांमध्ये स्वाक्षऱ्या केल्याचे सिद्ध झाले. हा अहवाल येताच शासनाने तात्काळ संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंचित केले.
