शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
Chandrapur News: निधीअभावी ‘जलजीवन मिशन’ ठप्प! देयकाच्या फक्त 8% निधी मिळाल्याने कामाला लागला ब्रेक
जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात १३०० कामांची निवड करण्यात आली. २०१८-१९ या वर्षात जलजीवन मिशनचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यात २०२२ पासून कामाला सुरवात करण्यात आली. कामांची संख्या लक्षात घेता २९६ कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली. या कामांची डेडलाईन २०२४ होती. वेळेत कामे पूर्ण व्हावी यासाठी सुरुवातीला केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वेळेवर निधी मिळत गेला. या निधीतून सुरुवातीला बऱ्यापैकी कामे झाली. मात्र, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात निधी येणे बंद झाले. त्याचा मोठा परिणाम या कामांवर झाला.
अनेक ठिकाणची कामे कंत्राटदारांनी अर्धवट सोडली. दरम्यानच्या काळात निधी येईल असे वाटले होते. मात्र, निधी आलाच नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांनी कामे थांबवून ठेवली, वेळेत ही कामे करण्याचे केंद्र आणि राज्य शासनाचे निर्देश होते. त्याची दखल घेत जिल्हा परिषदेने कंत्राटदारांची बैठक बोलावली. त्यांना सूचना दिल्या. मात्र, त्यानंतरही त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने कंत्राटदारांना दंड ठोठावला होता. यामुळे काही कंत्राटदारांनी पुन्हा कामे सुरू केली होती. आपल्या जवळचा पैसा लावला. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी देण्यास आखुडता हात घेतल्याने सध्या जिल्हाभरातील अनेक कामे अर्धवट स्थितीत आहेत.
कित्येक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर मागील आठवड्यात जलजीवन मिशनसाठी पाच कोटींचा निधी मिळाला. निधी मिळताच जिल्हा परिषदेकडे कंत्राटदारांच्या चकरा वाढल्या आहेत. आपली देयके कशी लवकर निघतील या दृष्टीने कंत्राटदारांचे प्रयत्न सुरू आहेत. जलजीवन मिशनची कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांची संख्या २९६ इतकी आहे. या कंत्राटदारांचे जवळपास ६० कोटी रुपये देणे आहे. कामे मोठ्या प्रमाणावर रेंगाळली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर जलजीवन मिशनसाठी निधी येईल अशी अपेक्षा जिल्हा परिषद आणि कंत्राटदारांना होती. मात्र, त्यांच्या अपेक्षावर पाणी फेरले गेले. केवळ पाच कोटींचा निधी मिळाला. त्यामुळे यातून कुणाकुणाची देयके अदा करायची असा प्रश्न ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला पडला आहे.
ऐन उन्हाळ्याला प्रारंभ होत आहे. जिवती तालुक्यासह अन्य काही तालुक्यात पाण्याची दरवर्षी टंचाई निर्माण होते. अशा स्थितीत जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण झाली असती तर पाण्यासाठी पायपीट थांबली असती. मात्र, वेळेवर निधीच मिळत नसल्याने आता कंत्राटदारांनीही हात वर केले आहे. निधी आल्यावरच कामे सुरू करू अशी भूमिका कंत्राटदारांची आहे. कंत्राटदारांच्या या भूमिकेमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनही हतबल आहे.
