रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मंगेशकर रुग्णालयाच्या प्रकरणानंतर सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांचे ऑडीट करावे.असी मागणी वाढत आहे. (फोटो - सोशल मीडिया)
पुणे : शहरातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये गृभवती महिलेचा मृत्यू झाल्यामुळे रुग्णालयावर चौफेर टीका केली जात आहे. तसेच रुग्णालयाची इतर अनेक प्रकरणे देखील समोक येत आहेत. धर्मादाय रुग्णालय असून देखील रुग्णाकडून 10 लाख रुपयांची मागणी केल्यामुळे हे प्रकरण तापले आहे. यानंतर आता शहरातील सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांचे ऑडीट करावे अशी मागणी जाेर धरु लागली आहे. धर्मादाय दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाकडे 35 काेटी 48 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यानंतर शहराती इतर धर्मादाय रुग्णालयांविषयी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.
गर्भवती महिला तनिषा भिसे यांचे उपचार केले नाहीत,त्यानंतर दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाची धर्मादायुक्तांनीनियुक्त केलेल्या समितीने चाैकशी केली. रुग्णालयाकडे सुमारे 35 कोटी 48 लाख रुपये शिल्लक आहेत, ही धक्कादायक माहिती चौकशी अहवालात ही समोर आले आहे. या अनुषंगाने अनेक रुग्णालये धर्मादाय असूनही त्याची माहिती देत नाहीत, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मदत मिळत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकालाही चांगले उपचार मिळावे यासाठी असलेला धर्मादाय रुग्णालयाचा हेतूच साध्य होत नाही. सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी यापुढे ‘धर्मादाय’ असा उल्लेख असलेला फलक दर्शनी भागात लावावा, त्यानुसार असलेल्या सुविधा, नियमावली यांची माहितीही लावावी यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी असा नियम आहे मात्र, अनेक रुग्णालये त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत.त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालांयचा ऑडीट करावे, अशी मागणी होत आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या विधी व न्याय विभागाने असे फलक लावण्यात आले असल्याचे आणि अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये काही रुग्णालयाकडून फलकप्रसिद्धी करणेबाबत पूर्तता राहिली असल्यास त्याबाबत कारवाई करून त्रुटी दूर करणेसाठी निर्देशित केले आहे. यापुढे सामान्य नागरिकांना असे धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या पण तसा उल्लेख केलेला नाही, फलक लावला नाही असे आढळल्यास तसेच नियमावली प्रमाणे मदत न मिळाल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या खासगी तसेच धर्मादाय रुग्णालयांकडून आपत्कालिन परिस्थिती उपचार सुरू करण्यापूर्वी डिपॉझिटची मागणी करण्यात येते. ही अत्यंत चुकीची पद्धत असून त्यामुळे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होत आहे. डिपॉझिट भरले नाही तर रुग्णाला उपचार नाकारणे ही गंभीर चूक आहे. असे घडू नये म्हणून सरकारने महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्टमध्ये तशी तरतूद करावी, अशी मागणी होत आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
याबाबत युवक काँग्रेसचे राज्य सरचिटणीस रोहन सुरवसे पाटील म्हणाले की, “जिल्ह्यात 57 धर्माधाय रुग्णालय असून, यापैकी अपवाद वगळता गोरगरीब रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत, हे अनेकवेळा समोर आले आहे. दिनानाथ रुग्णालयांच्या प्रकरणात झालेल्या चौकशीतून रुग्णालय प्रशासनाने सुमारे 38 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला नाही. विशेष म्हणजे धर्मादाय रुग्णालयांना संपूर्ण निधी वर्षभराच्या आत खर्च करणे आवश्यक असते. जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालांची ऑडिट झालं पाहिजे, त्यातून अनेक धक्कादायदक प्रकार समोर येऊ शकतात,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
