सोमवार, 17 ऑगस्ट 2026
(Photo - Social Media)
मुंबई : वकिलांच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाप्रकरणी वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच सदावर्तेंना ‘बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया’कडे (Bar Council of India) दाद मागण्याचे आदेश दिले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान सदावर्ते यांनी माध्यमांसमोर बेजबाबदार विधाने केली. त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केले, असा आरोप करून पिंपरी चिंचवड वकील संघटनेचे अध्यक्ष सुशील मंचेकर यांनी सदावर्ते यांच्याविरोधात महाराष्ट्र आणि गोवा वकील काऊन्सिलकडे तक्रार केली होती. त्यावर काऊन्सिलच्या तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीने सदावर्ते यांना वकील कायद्याच्या कलम ३५ नुसार, गैरवर्तणुकीप्रकरणी दोषी ठरवले. तसेच दोन वर्षांसाठी त्यांची सनद निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानिर्णयाला सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर गुरुवारी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सनद निलंबित करण्याचा निर्णय ज्यांनी घेतला ते बार राज्य बार काऊन्सिलच्या निवडणूकीत आपले विरोधक सदस्य होते. तसेच समितीने निलंबनाचे आदेश देताना आवश्यक ती कागदपत्रे आपल्याला दिलेली नाहीत, असा दावा सदावर्ते यांनी खंडपीठासमोर केला. सदावर्तेंच्या युक्तिवादाला विरोध करून त्यांना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रं देण्यात आली असल्याचा दावा बार काऊन्सिलच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांनी केला.
तसेच संबंधित सर्व रेकॉर्ड न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वकील कायद्यानुसार गुणवत्तेच्या आधारावर याचिकेवर सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने नकार दिला आणि सदावर्ते अपिलीय प्राधिकरणाकडे (बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया) दाद मागण्याचे आदेश दिले. तसेच बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने तातडीने सुनावणी न ऐकल्यास सदावर्तेंना पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मूभा देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
