याचवर्षी (एप्रिल2025) शासनाने “मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना” (एक तालुका, एक बाजार समिती) आणली होती, ज्याचा उद्देश ज्या ६५ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती नाही, तिथे नवीन समित्या स्थापन करणे हा होता. त्यामुळे,एका बाजूला नवीन समित्या स्थापन करणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित समित्यांची स्वायत्तता काढून घेणे, या दोन धोरणांमधील विरोधाभास दिसून येत आहे.
थेट सरकारी नोकरशाहीचा हस्तक्षेप वाढण्याची व्यक्त केली भीती ज्या बाजारसमित्या ८० हजार मेट्रिक टनापेक्षा जादा उलाढाल असणाऱ्या आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, पिपळगांव, नागपूर, सांगली, अहिल्यानगर, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये या निर्णयाची अमलबजावणी होणार आहे. राज्यातील शेतकरी हा बाजार समित्यांचा आत्मा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यामधील अधिकार काढून घेऊन मनमानी कारभार करण्यासाठी ही उठाठेव केलेली आहे. वास्तविक पाहता बाजार समित्यामध्ये शेतकरी, हमाल, व्यापारी यांचे मतदान होवून लोकशाही पध्दतीने यांचे बळकटीकरण करणे गरजेचे असताना कार्पोरेट कंपन्यांना व अदानी अंबानी यासारख्या उद्योगपतींचा लाभकरण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने हे पाऊल टाकले आहे.
