मुंबई : ईडी सरकारबद्दल संविधानिक प्रश्न उपस्थित असताना मागच्या ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय, केलेल्या शिफारशी रद्द करण्याचा अधिकार आहे का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातल्या ईडी सरकारची संविधानिक वैधता अजून सिध्द व्हायची आहे, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील ठाकरे सरकारमधील शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या १२ नावाच्या आमदारांची यादी रद्द करण्यात यावी, असे पत्र राज्यपालांना दिले आहे, याबद्दल महेश तपासे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
[read_also content=”भाजप नेत्यांकडून निष्क्रीयतेची कबुली; कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा दावा https://www.navarashtra.com/maharashtra/confession-of-inaction-by-bjp-leaders-congress-city-president-arvind-shindes-claim-nrdm-322605.html”]
ठाकरे सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांचा उजवा हात म्हणून एकनाथ शिंदे यांची ओळख असताना त्यांनीच सरकारमध्ये बंड घडवून आणले आणि आता स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यावर ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे असेही महेश तपासे म्हणाले.
वास्तविक राजकारण हे सदभावनेतून झाले, राजकारण विकासाचे झाले, तर सर्वांनाच आनंद आहे, परंतु सूडाचे राजकारण महाराष्ट्रात सुरू झाले आहे ते योग्य नाही… महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही असे स्पष्ट मतही महेश तपासे यांनी व्यक्त केले आहे.