बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
नांदेड मध्ये अन्न व औषध प्रशासनाकडून तरुणांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी नशामुक्त अभियान सुरु केले (फोटो - सोशल मीडिया)
Nanded News : नांदेड : नांदेड शहर गेल्या दोन दशकांपासून ‘केजी टू पीजी’ शिक्षणाचे केंद्र म्हणून राज्यात ओळखले जाते. राज्यासह परराज्यातून हजारो विद्यार्थी शिक्षणासाठी येथे वास्तव्यास आहेत. मात्र, याच शैक्षणिक वातावरणाला घातक ठरणारी नशेसाठी वापरली जाणारी औषधे व अमली पदार्थांची छुपी विक्री ही गंभीर सामाजिक समस्या बनत चालली होती. तरुणाईच्या भवितव्याला अंधाराकडे नेणाऱ्या या प्रवृत्तीविरोधात अन्न व औषध प्रशासन, विभागाने उचललेले कठोर पाऊल समाजहितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
डॉक्टरांच्या प्रिर्सक्रिप्शनशिवाय नशेच्या गोळ्यांची विक्री, औषध कायद्याचे उल्लंघन आणि नियमबाह्य व्यवहार करणाऱ्या औषधी पेढ्यांविरोधात प्रशासनाने विशेष तपासणी मोहीम राबविली. या मोहिमेत एकूण ४८ औषधी पेढ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या. चौकशीनंतर ३२ औषधी पेढ्यांचे परवाने निलंबित, तर १३ पेढ्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले. उर्वरित प्रकरणांवरही कारवाई प्रस्तावित असून, काही प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत.
हे देखील वाचा : कॉंग्रेसमध्ये विचारधारेचे द्वंद्व! सुरुवातीपासूनच राहिला असंतोष अन् भांडण
विशेष बाब म्हणजे, औषध निरीक्षकांची पदे रिक्त असतानाही सहायक आयुक्त (औषधे) अ. तु. राठोड यांनी अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत ही मोहीम प्रभावीपणे राबविली. मर्यादित मनुष्यबळ असूनही प्रशासनाने दाखविलेली तत्परता आणि संवेदनशीलता कौतुकास्पद आहे.
नशेची सवय ठरतेय घातक
नशेची सवय ही केवळ वैयक्तिक आरोग्याचा प्रश्न नसून, ती कुटुंब, समाज आणि राष्ट्राच्या भविष्यासाठी घातक ठरते. शिक्षणासाठी नांदेडमध्ये आलेली तरुण पिढी नशेच्या विळख्यात सापडल्यास त्याचा दुष्परिणाम संपूर्ण समाजावर होतो. गुन्हेगारी, अपघात, मानसिक आजार, शिक्षणातून गळती अशा अनेक समस्यांचे मूळ नशेत दडलेले आहे.
त्यामुळे नशेसाठी वापरल्या जाणा-या औषधांच्या विक्रीवर घातलेला आळा हा केवळ प्रशासकीय कारवाई नसून, तो एक सामाजिक संरक्षणाचा उपाय आहे.
हे देखील वाचा : भाजपमध्ये संचारला नवा जोश अन् उत्साह; पाच दशकांची मक्तेदारी मोडून बनवले सरकार
या कारवाईमुळे औषधी विक्रेत्यांना स्पष्ट संदेश गेला आहे की, कायद्याचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही. तसेच नागरिकांनीही बेकायदेशीर औषध विक्री आढळल्यास अन्न व औषध प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
परभणी मनपा निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या
परभणी (वा.) परभणी महानगरपालिकेच्या निवडणूकीसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येकी सहा उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, सहाय्यक आयुक्त व सहा मुख्याधिकाऱ्यांच्या राज्य निवडणूक आयोगाने नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची आचारसंहीता कक्षप्रमुख तर मनपाचे मुख्य लेखापरिक्षक यांची निवडणूक खर्च कक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर हे निवडणूक अधिकारी म्हणून कामकाज सांभाळणार आहेत. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी या आचारसंहीता कक्ष प्रमुख म्हणून व मनपाचे मुख्य लेखा परिक्षक डॉ. श्रीरंग भूतडा यांची निवडणूक खर्च कक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती
