फोटो लौजन्य: Pinterest
Budget 2026 मध्ये सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी आणि बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमशी संबंधित कच्च्या मालावर दिली जाणारी कस्टम ड्यूटीवरील सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय देशातील EV मॅन्युफॅक्चरिंग आणि क्लीन एनर्जी ट्रान्झिशनसाठी मोठा टप्पा मानला जात आहे.
Skoda Kylaq खरेदी करताय? मिळू शकतो मोठा अपडेट! CNG पर्यायासह लाँच होईल SUV
अर्थमंत्री यांनी सांगितले की, लिथियम-आयन सेल्सच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॅपिटल गुड्सवर दिली जाणारी बेसिक कस्टम ड्यूटी सूट पुढेही सुरू राहील. ही सूट आता केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटर्यांपुरती मर्यादित न राहता, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन सेल्सनाही लागू होईल. सरकारच्या मते, यामुळे देशांतर्गत बॅटरी उत्पादनाला चालना मिळेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच EV सेक्टरचा खर्च घटेल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतींवर होऊ शकतो.
Union Budget 2026 मध्ये टॅरिफ सूट कायम ठेवणे हे सरकारच्या त्या धोरणाचे द्योतक आहे, ज्याअंतर्गत इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनवले जात आहे. लिथियम-आयन बॅटऱ्या EV इंडस्ट्रीचा कणा मानल्या जातात आणि त्यांच्या उत्पादनाशी संबंधित उपकरणांवर करसवलत दिल्याने गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा भारत वेगाने इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाटचाल करत असून चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एनर्जी स्टोरेजवर विशेष भर दिला जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की, भारतात क्रिटिकल मिनरल्सच्या प्रोसेसिंगसाठी आवश्यक कॅपिटल गुड्सच्या आयातीवर बेसिक कस्टम ड्यूटी सूट दिली जाईल. यामागचा उद्देश देशांतर्गतच आवश्यक खनिजांच्या प्रक्रिया क्षमतेचा विकास करणे हा आहे.
Budget 2026: यंदाचे बजेट EV खरेदीदारांना ‘अच्छे दिन’ आणणार? इलेक्ट्रिक वाहन स्वस्त होण्याची शक्यता
बजेट भाषणात अर्थमंत्री यांनी बायोगॅस ब्लेंडेड CNG संदर्भातही महत्त्वाची घोषणा केली. आता बायोगॅस ब्लेंडेड CNG वर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीची गणना करताना बायोगॅसच्या संपूर्ण मूल्याला वगळण्यात येईल. या निर्णयामुळे बायोगॅस आधारित इंधन स्वस्त होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेला अधिक चालना मिळेल.
Budget 2026 मध्ये EV सेक्टर, बॅटरी स्टोरेज आणि बायोगॅस यांसारख्या क्षेत्रांना दिलेल्या सवलतींवरून स्पष्ट होते की, सरकार स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता आणि शाश्वत विकास यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करत आहे.
