'माझं लग्न झालंय, पत्नीला माझ्यासोबत पाठवा', असं म्हणताच दोघांनी तरुणाला...
Inter Caste Marriage: प्रेमासाठी काय पण ही फक्त म्हण नाही तर वास्तवही आहे. प्रेमाची भावना जात, धर्म, सीमांचं बंधन मानत नाही. मात्र, समाजातील पूर्वग्रह, धोके आणि सामाजिक दबाव ही वास्तवातील आव्हानेच प्रेमासाठी धोक्याची ठरतात. पण जर तुम्ही कुणावर प्रेम करत असाल, आणि जर तुम्ही आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाहाचा निर्णय घेतला असेल, तर आता तुमच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली आहे.
गृह मंत्रालयाने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहासाठी नुकतीच ९ मार्गदर्शक तत्त्वं (SOPs) जाहीर केली आहेत. या धोरणांतर्गत विशेष पोलिस कक्ष, हेल्पलाइन, सुरक्षित निवासस्थाने, तसेच मोफत कायदेशीर मदत अशा अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ही धोरणं नेमकी काय आहेत? आणि ती तुमचं रक्षण कशी करतात? जाणून घ्या पुढील माहितीमध्ये.
प्रेमाच्या भावनेत जातपात-धर्म, परंपरा अनेकांसाठी मोठ्या अडचणीच्या ठरतात. आजही समाजात प्रेमविवाह, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाच्या विरोधात असतात. त्यामुळे अनेक जोडपी टोकाचे निर्णयही घेतात आणि जिवाला मुकतात. अशा जोडप्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक निर्णायक आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रेमविवाह, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांसाठी नवे धोरण जाहीर केले आहे.
सध्याचा कोरोना व्हायरस किती धोकादायक? आरोग्य यंत्रणेकडून दिली गेली महत्त्वाची माहिती…
या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जोडप्यांच्या सुरक्षिततेपासून ते कायदेशीर मदतीपर्यंत, तात्पुरते निवास (सेफ हाऊस) आणि पोलिस संरक्षण यांसारख्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी राज्यभरात सुरू करण्यात आली आहे.
यासोबतच, प्रत्येक जिल्हा स्तरावर पोलिस अधीक्षक किंवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष (Special Cell) स्थापन करण्यात येणार आहे. या विशेष कक्षात जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तसेच महिला आणि बाल कल्याण अधिकारी यांचाही समावेश कऱण्यात आला आहे. कोणतीही तक्रार दाखल झाल्यास संबंधित व्यक्तींच्या वयाची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर योग्य ती चौकशी करण्यात येईल आणि आवश्यकतेनुसार सुरक्षा प्रदान केली जाईल. जर जोडप्यांना सुरक्षागृहाची (Safe House) गरज असेल तर सुरुवातीला एक महिन्यासाठी त्यांना सुरक्षित निवास देण्याचीही तरतूद यात करण्यात आली आहे. तसेच परिस्थितीनुसार, सुरक्षित निवासांच्या कालावधीत सहा महिन्यांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते. या काळात पोलीस बंदोबस्ताचीही तरतूद असेल, जेणेकरून जोडप्यांची पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होईल. जर प्रकरणात एखादी व्यक्ती अल्पवयीन असल्याचे आढळले, तर ते प्रकरण बालकल्याण समितीकडे (Child Welfare Committee) वर्ग करण्यात येईल.
राज्यस्तरीय डायल-112 हेल्पलाइनवर आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना तक्रारी नोंदवता येतील. प्राप्त माहिती गोपनीय ठेवली जाईल, आणि जर तक्रार थेट पोलिस स्टेशनमध्ये केली गेली, तर तात्काळ सुरक्षा पुरवण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तक्रारीनंतर गुन्ह्याची प्राथमिक चौकशी करण्यात येईल आणि गरज भासल्यास FIR नोंदवली जाईल. तपासाची जबाबदारी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर असेल. सुरक्षित निवासासाठी शासकीय विश्रामगृह, रिक्त सरकारी निवासस्थान किंवा भाडेतत्त्वावर घर उपलब्ध करून दिले जाईल.
Cannes 2025: रेड कार्पेटवर जान्हवी कपूरचा दिसला ‘रॉयल लुक’ तर, ईशान खट्टरचाही दिसला ‘नवाबी’ अंदाज!
जोडप्यांना विधी सेवा (Legal Aid), समुपदेशन (Counseling), विवाह नोंदणीची सुविधा या सुविधा मोफत दिल्या जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त, जिल्हास्तरीय समिती दर तीन महिन्यांनी या यंत्रणेचा आढावा घेईल आणि शासनाला संबंधित अहवाल सादर करेल, असे गृह विभागाने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
विशेष कक्ष (Special Cell)
प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक/आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन.
तक्रारींची नोंद, चौकशी आणि तात्काळ कारवाई.
सुरक्षा व सेफ हाऊस
सुरुवातीस 1 महिना आणि गरजेनुसार 6 महिन्यांपर्यंत सुरक्षित निवास.
पोलिस संरक्षणाची तरतूद.
डायल-112 हेल्पलाइन
संकटप्रसंगी डायल-112 वर संपर्क करा.
तक्रारी गोपनीय ठेवल्या जातील.
अल्पवयीन प्रकरणांची खबरदारी
वयाची पडताळणी अनिवार्य.
बालकल्याण समितीकडून समुपदेशन आणि विशेष सुरक्षा.
प्राथमिक चौकशी व FIR
धोका असल्यास तात्काळ FIR नोंद.
तपासावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष.
सुरक्षागृहासाठी निवास व्यवस्था
शासकीय विश्रामगृह, रिक्त निवास किंवा भाडे तत्वावरील निवास.
नाममात्र शुल्कात सुविधा.
मोफत विधी सेवा व समुपदेशन
जोडप्यांना मोफत कायदेशीर सल्ला व समुपदेशनाची सुविधा.
विवाह नोंदणीची सुविधा सुरक्षागृहातच.
स्वतंत्र कक्ष (Unmarried जोडप्यांसाठी)
विवाहपूर्व आणि विवाहानंतर स्वतंत्र, सुरक्षित निवासाची सोय.
जिल्हास्तरीय समितीचा त्रैमासिक आढावा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती दर 3 महिन्यांनी आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर केला जाईल
