महापालिकेकडून स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. कंत्राटदारांना कामे देऊन शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी दिली जाते. तरीही प्रत्यक्ष कामांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. कंत्राटदार आणि काही अधिकारी यांच्यातील संगनमतामुळे निधीचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कागदोपत्री स्वच्छता होत असल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. इतक्या गंभीर विषयावरही विरोधी पक्ष नेते शांत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये शंका निर्माण होत आहे. विरोधकही या सगळ्या प्रकारात सहभागी आहेत का? असा सवाल सर्वसामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
अस्वच्छ शहरामुळे नागरिकामध्ये संतापाची भावना वाढत आहे. करोडो रुपये खर्च होतात, पण शहराची अवस्था दिवसेंदिवस खालावत आहे. मग हा पैसा नेमका जातो कुठे? असा सवाल स्थानिक रहिवासी विचारत आहेत.काही सामाजिक संघटनांनीही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते, बाजारपेठा तसेच उपनगरांमध्ये नियमित साफसफाई होत नसल्याचे चित्र दिसते. काही भागांमध्ये आठवड्यानंतरही कचरा उचलला जात नाही. परिणामी डास, माशा आणि इतर कीटकांची वाढ होत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे.
स्वच्छतेप्रश्नी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि पारदर्शकतेची कमतरता यामुळे हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र सर्व आरोप फेटाळण्यात येत आहेत. स्वच्छतेची कामे नियमानुसार सुरू असल्याचा दावा ते करतात. मात्र नागरिकांना या दाव्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण झाले आहे.
स्वच्छ इचलकरंजी संकल्पना कागदावरच
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच स्वच्छतेच्या कामांमध्ये पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. अन्यथा स्वच्छ शहर ही संकल्पना केवळ कागदावरच मर्यादित राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
