रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
रायगड जिल्ह्यात जमीन व्यवहारात झालेल्या मोठ्या आर्थिक अपहार प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे. बदलापूर ग्रामीण पोलिसांनी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुरेश टोकरे आणि नेरळचे माजी सरपंच भगवान चंचे यांना अटक केली आहे. या प्रकरणात तब्बल ७४.५० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात संजय गिरी आणि समीर वेहळ या दोघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.बडोदा जेएनपीटी महामार्गासाठी बदलापूरच्या ग्रामीण भागात काही वर्षांपूर्वी भूसंपादन करण्यात आले होते. या भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईची मोठी रक्कम आरोपींनी स्वतःच्या आणि आपल्या साथीदारांच्या खात्यावर वळवली. या आर्थिक व्यवहारात शेतकऱ्यांचे हक्क डावलले गेल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई रक्कम गैरव्यवहार करून अपहार करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय असून त्याबाबत सखोल चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे.
या घोटाळ्यामुळे कर्जत तालुक्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. विशेष म्हणजे, अटक करण्यात आलेले सुरेश टोकरे आणि भगवान चंचे हे सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. सरकारकडून आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेला निधी योग्य पद्धतीने वितरित होण्याऐवजी गैरव्यवहार झाला असल्यामुळे यासंदर्भात सखोल चौकशीची मागणी होत आहे. या प्रकरणामुळे रायगड जिल्ह्यात नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
बदलापूर ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून आरोपींनी केलेल्या अपहाराचा सर्व तपशील मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली जात आहे. या प्रकरणात आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले असून त्यांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या अपहार प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आदिवासी जमिन मालकांच्या हक्कांची पायमल्ली झाल्यामुळे स्थानिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. या प्रकारामुळे सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिकेची चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आता सरकारने अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, असे नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सांगितले जात आहे.
