राज ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी वकिलांचे पोलीस महासंचालकांना पत्र
Raj Thackeray News: राज्यात सुरू असलेल्या मराठी-हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मोठी सभा पार पडली. पण यानंतर आता राज ठाकरेंविरोधात भडकाऊ भाषण केल्याच्या आरोप करत तीन वकिलांनी थेट पोलीस महासंचालकांकडे संयुक्त तक्रार दाखल केली आहे.
गेल्या आठवड्यात वरळीत झालेल्या ठाकरें बंधूंच्या विजयी जल्लोष मेळाव्यात भडकाऊ भाषण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अॅड. नित्यानंद शर्मा, अॅड.पंकज कुमार मिश्रा आणि अॅड. आशिष राय यांनी संयुक्तपणे ही तक्रार केली आहे. राज्यात सध्या मराठी-हिंदीच्या वादावरून परप्रांतीयांवर हल्ले होत आहे. त्यामुळे देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्याचा दावा करत मुख्य सूत्रधार आणि दोषींवर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मुंबईत राज ठाकरेंनी केलेल्या भाषणाबाबत त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी पोलीस महासंचालकांना या पत्रातून करण्यात आली आहे.
Maharashtra Rain: कोसळधार थांबणार! राज्यात पाऊस ‘इतके’ दिवस ब्रेक घेणार; कसे असणार वातावरण?
मराठी ही महाराष्ट्राची प्रादेशिक भाषा असून मराठीचा सन्मान करणे हे सर्व भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे. पण, गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्याकर्त्यांकडून इतर राज्यांतून आलेल्या नागरिकांना मराठी भाषेवरून मारहाण करणे, त्यांचा सार्वजनिक अपमान करणे, त्यांच्यावर मराठीची सक्ती करणे, अशा घटना सातत्याने घडत आहेत. त्यामुळे ही एक गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळए राज्यातील सामाजिक सलोखा आणि जातीय सलोखा बिघडत चालला आहे. 5 जुलै 2025 रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील वरळी डोम, एका जाहीर सभा घेतली. या सभेत केलेल्या भाषणात त्यांनी भडकाऊ आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये केली. या भाषणात त्यांनी इतर राज्यातील लोकांविरूद्ध आक्रमक भूमिका घेतली.
भाषणावेळी त्यांनी “परप्रांतीयांसोबत अश्या कोणत्याही घटनेचा कोणताही व्हिडिओ काढू नका” अशा सूचनाही दिल्या. हा प्रकार स्पष्टपणे एका गंभीर आणि पूर्वनियोजित गुन्ह्याला सहकार्य करणारी व त्यास प्रोत्साहन देणारा आहे. तसेच पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा लपवण्याचा उद्देश्यही यातून स्पष्टे होतो, जो भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमांखाली गुन्हेगारी कलमांतर्गत येतो, असे पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारी पत्रात नमूद केले आहे.
राज ठाकरे यांच्या अलीकडील भाषणानंतर त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं दिसून येत आहे. या भाषणानंतर महाराष्ट्रातील अनेक भागांत इतर राज्यांतून आलेल्या नागरिकांविरुद्ध आंदोलनात्मक आणि हिंसक कारवाया सुरू झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या आंदोलनात मराठी भाषा बोलण्याची सक्ती करण्यात येत असून, गैरमराठी भाषिकांवर दबाव टाकला जात असल्याचे उघड झाले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मराठी न बोलणाऱ्यांना शिवीगाळ, धमक्या आणि मारहाण झाल्याचे दाखले मिळाले आहेत. ही परिस्थिती राज्यात सामाजिक तेढ वाढवणारी असून, नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या प्रकारामुळे भारताच्या राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचा भंग होत असल्याचे मानले जात आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि देशात कुठेही वावरण्याचा अधिकार हे घटनेने दिलेले हक्क अशा कृतींमुळे बाधित होत असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलं आहे.
द्वेषजनक भाषणावर गुन्हा दाखल
राज ठाकरे यांनी दिलेल्या द्वेषजनक आणि हिंसाचारास प्रोत्साहन देणाऱ्या विधानांची चौकशी करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच भविष्यात कोणीही सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचवू नये यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
मनसे कार्यकर्त्यांविरुद्ध कारवाई
मनसे कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ला, धमकी, सामाजिक अपमान आणि जबरदस्तीच्या सर्व घटनांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात यावी.
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमांतर्गत कारवाई
या कृतीमुळे महाराष्ट्र आणि देशातील शांतता, एकता व राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असून, त्यामुळे मुख्य सूत्रधार आणि दोषींवर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी.
संविधानिक हक्कांचे संरक्षण
महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचे संविधानाने दिलेले हक्क सुनिश्चित करण्यात यावेत.
प्रशासकीय यंत्रणेस तातडीचे निर्देश
महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या संविधान प्रदत्त हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासनाला तात्काळ निर्देश द्यावेत.
शासनाची ठाम भूमिका आणि निषेध
राज्यातील शांतता, कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने या प्रकारावर स्पष्ट व ठाम निषेध व्यक्त करावा आणि सार्वजनिकरीत्या हेदेखील जाहीर करावे की अशा विघटनकारी प्रवृत्तींना शासन कोणतीही सहानुभूती किंवा मूक संमती देणार नाही.
