गुरुवार, 25 जून 2026
Maharashtra Development News: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाला मोठी गती! केंद्र सरकारकडून ३५ रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी, १२२ कोटी होणार खर्च
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीच्या या बारमाही रस्त्यांच्या बांधकामावर १२२.९८ कोटी रुपये खर्च केले जातील. या प्रकल्पामुळे ३५ ग्रामीण वस्त्यांना सुधारित बारमाही रस्ते संपर्क मिळेल, ज्यामुळे वाहतूक सुलभ होईल आणि शिक्षण, आरोग्य व रोजगार सेवांपर्यंत ग्रामीण लोकांची पोहोच मजबूत होईल. ग्रामीण भागांना उत्तम रस्ते संपर्क प्रदान करण्याच्या उद्देशाने २००० साली पंतप्रधान ग्राम सडक योजना सुरू करण्यात आली होती.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेला (PMGSY) सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून, ती २०२८-२९ पर्यंत लागू केली जाईल. या योजनेअंतर्गत, सर्वसाधारण भागांतील ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या, आदिवासी आणि महत्त्वाकांक्षी भागांतील २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या आणि नक्षलग्रस्त भागांतील १०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या बारमाही रस्त्यांनी जोडल्या जातील.
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी दिली असून राज्याच्या हिश्श्यालाही मंजुरी दिली आहे. एकूण प्रकल्प खर्चात केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा वाटा ₹६७.८१ कोटी आणि राज्य सरकारचा वाटा ₹५५.१७ कोटी असेल.
याव्यतिरिक्त, रस्त्यांच्या देखभालीसाठी ₹६.९६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संघटनेमार्फत राबवले जातील. निविदा प्रक्रिया ई-निविदेद्वारे पूर्ण केली जाईल आणि सर्व कामे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जातील.
