रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्र सरकार (फोटो- ट्विटर)
राज्यात आगामी काळात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. दरम्यान निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकार अनेक योजना आणि अनेक निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेत आहे. दरम्यान आज राज्य सरकारची कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणविषयी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने कॅबिनेट बैठकीत माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी राज्य सरकारने निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे.
लवकरच राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी पुढील काही दिवसांमध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या कॅबिनेट बैठकीला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत जवळपास ३८ निर्णय घेण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षण हा मुद्दा महत्वाचा बनला आहे. मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. सातत्याने सरकारला इशारा देत आहेत. दरम्यान राज्य सरकारने यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे सातत्याने आंदोलन करत आहेत. दरम्यान सगेसोयरेची अंमलबजावणी करावी ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी सरकारला अखेरचा इशारा देत जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणस सुरूवात केली होती. तसेच आरक्षण न दिल्यास त्यांनी निवडणुकीत मराठा उमेदवार उभे करण्याचे संकेत देखील दिले आहेत. तसेच जरांगे पाटील हे सातत्याने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला नी खास करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट करताना पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकरके आता अहवाल स्वीकारले आहेत, त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका काय असणार हे पहावे लागणार आहे.
